अधिवक्ता संघ का धमाका: तहसील बना ‘रिश्वतखोरी’ का सिंडिकेट, डीएम-एसपी पर उठी उंगलियां

• विनोद मिश्रा

बांदा। जिले की सदर तहसील में भ्रष्टाचार की दीमक कितनी गहरी उतर चुकी है, इसका खुलासा खुद जिले के अधिवक्ताओं ने कर दिया है। जिला अधिवक्ता संघ ने तहसील कर्मचारियों और अधिकारियों पर रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगाकर तहलका मचा दिया। शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर अधिवक्ता संघ के सचिव मनोज निगम लाला के नेतृत्व में वकील लामबंद होकर धरने पर बैठ गए और जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया।

अधिवक्ताओं का आरोप है कि तहसील के लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार और यहां तक कि एसडीएम तक बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं करते। इतना ही नहीं, अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में डीएम और एसपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि “हम लोगों की शिकायतें भी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक तक नहीं सुनते।”

अधिवक्ताओं ने क्रमवार भ्रष्टाचार की परतें खोलते हुए चौंकाने वाले खुलासे किए। ग्राम डिंगवाही के लेखपाल पर विपक्षी पक्ष से 20 हजार रुपए लेकर गलत रिपोर्ट तैयार करने, एसडीएम सदर पर एक गरीब व्यक्ति के खिलाफ अवैधानिक आदेश जारी करने का संगीन आरोप, ग्राम महोखर में धारा 80 के तहत प्रार्थना पत्र निस्तारण के लिए लेखपाल द्वारा काश्तकारों से 20-20 हजार की रिश्वत वसूली और नायब तहसीलदार पर हाईकोर्ट की पैरवी का हवाला देकर प्रति फाइल 20 हजार रुपए की मांग का आरोप लगाया।

अधिवक्ताओं का कहना है कि तहसीलदार और एसडीएम स्तर पर भारी रिश्वत की मांग के कारण सैकड़ों पत्रावलियां महीनों से लंबित पड़ी हैं। उन्होंने विशेष तौर पर नायब तहसीलदार तिंदवारी की फाइलों की जांच कराने की मांग की। अधिवक्ता संघ ने कचहरी परिसर की जमीनी समस्याओं को भी सामने रखा। परिसर में गंदगी और अव्यवस्था। डाक घर की कार्यप्रणाली में खामियां आदि 18 बिंदु रखें। अधिवक्ताओं की इस कार्रवाई ने तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार को न केवल उजागर कर दिया है, बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं ! अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि डीएम जे. रीभा और एसपी क्या इस भ्रष्टाचार के जाल पर कार्यवाही करेंगे या फिर यह मामला भी अन्य शिकायतों की तरह फाइलों में दब जाएगा !

 
 

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