फसल बीमा बना दुश्मन: कंपनियों ने चूसा 17 करोड़, लौटाए सिर्फ 7 करोड़ !

• शरद मिश्रा

बांदा। बुंदेलखंड की धरती पर पसीना बहाने वाले किसानों के लिए “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” एक ढाल की तरह पेश की गई थी। लेकिन बीते वर्षों के अनुभव ने इस योजना को किसानों के लिए ढाल की जगह छल का दस्तावेज़ बना दिया है। बीमा कंपनियां अब राहत की नहीं, दोहन की प्रतीक बन चुकी हैं। स्थिति यह है कि किसान अब फसल से कम और बीमा कंपनी की मनमानी से ज्यादा परेशान हैं।

वर्ष 2024-25 के खरीफ सीजन में 1,10,031 किसानों ने फसल बीमा कराया। इनमें से 1,05,731 किसान ऋणी और 4,300 गैर-ऋणी थे। बीमा कंपनी ने केंद्र व राज्य सरकारों के सहयोग से किसानों से 17.90 करोड़ रुपये का प्रीमियम वसूला। सितंबर 2024 में जब केन और यमुना नदी की बाढ़ और अत्यधिक वर्षा ने हजारों किसानों की फसल तबाह कर दी, तब 45 हजार से अधिक किसानों ने क्लेम दाखिल किया। लेकिन बीमा कंपनी ने सिर्फ 22,510 किसानों को 7.37 करोड़ रुपये का मुआवजा देकर बाकी दावों को यह कहकर खारिज कर दिया कि “नुकसान आंशिक था।”

किसानों का आरोप है कि क्षति का आंकलन कंपनी मनमाने तरीके से करती है, मुआवजा मिलने में महीनों लग जाते हैं, और अंतिम फैसला बिना किसानों की सुनवाई के थमा दिया जाता है। किसान अब बीमा कंपनियों की चाल और सरकारी प्रक्रिया के भरोसे पर यकीन नहीं कर पा रहे। किसान सवाल उठा रहे हैं कि जब समय पर मुआवजा नहीं मिलेगा, जब नुकसान का सही आकलन नहीं होगा, तो फिर क्यों करें बीमा ?

 
 

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