मंत्री रामकेश का विकास की रफ्तार पर ‘हंटर’ : योजनाओं में सुस्ती पर अफसरों को फटकार

• विनोद मिश्रा

बांदा। जनपद में अब विकास को लेटलतीफी नहीं, तीव्रता की रफ्तार दी जा रही है। जल शक्ति राज्य मंत्री एवं तिंदवारी विधायक रामकेश निषाद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब योजनाओं पर केवल कागज़ी घोड़े नहीं दौड़ेंगे, ज़मीनी सच्चाई के अनुसार प्रशासन को जवाबदेह बनना ही होगा।

शुक्रवार को आयोजित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की महत्वपूर्ण बैठक में मंत्री निषाद ने अफसरशाही को सीधी चुनौती देते हुए कहा “जनता के पैसे से योजनाएं चलती हैं”, और जनता के हित में ही उनका क्रियान्वयन समय पर और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए।

बैठक में उन्होंने जिले की चहुंमुखी प्रगति से संबंधित आधारभूत संरचना विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, पीने के पानी, और प्रधानमंत्री-सीएम योजनाओं की बारीकी से समीक्षा की। बैठक केवल औपचारिकता नहीं रही, बल्कि मंत्री ने फाइलों से बाहर आकर फील्ड की हकीकत पूछी और कई योजनाओं में ढिलाई पाए जाने पर तीखा असंतोष जताया।

बैठक के बाद मंत्री ने परिसर में “मां के नाम एक पेड़” अभियान के तहत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को नया आयाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा “जो अपने माता-पिता का सम्मान करता है, वही असली विकास की जड़ें सींचता है। पेड़ लगाना केवल पर्यावरण नहीं, संस्कार की सेवा है।” सबसे मारक और जमीनी मुद्दे पर बात तब आई जब मंत्री रामकेश निषाद ने तहसील पैलानी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाला देते हुए बिजली विभाग को कठघरे में खड़ा कर दिया।

उन्होंने दो टूक कहा कि “बाढ़ के दौरान निचले इलाकों में लगे विद्युत पोलों के डूबने से पूरे गांवों की बिजली सप्लाई ठप हो जाती है। ये तकनीकी लापरवाही नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही है।” उन्होंने मौके पर मौजूद अधिशासी अभियंता को सख्त लहजे में निर्देश दिए कि सभी बाढ़ संभावित इलाकों में तत्काल सर्वे कर नीचे लगे पोलों को ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट किया जाए। बिजली आपूर्ति से जुड़े किसी भी उपकरण को बाढ़ से सुरक्षित ऊंचाई पर रखा जाए। वरना कार्यवाही में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर जवाबदेही तय की जाएगी।

 
 

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