रेशम योजना में ‘भ्रष्टाचार’ : करोड़ों फूंके, न धागा मिला न रोजगार, फर्जी आंकड़ों में डूबा विभाग

• विनोद मिश्रा

बांदा। जिले में तीन दशक पहले शुरू हुई “रेशम उत्पादन योजना आज हकीकत की जमीन पर दम तोड़” चुकी है। कभी जिन “शहतूत एवं अरंडी के पौधों में कीट पालन का सपना देखा गया था,अब वहां सिर्फ सरकारी आंकड़े झूल” रहे हैं। एक समय बड़ोखर ब्लॉक के “परमपुरवा एवं करछा” गांव को “रेशम उत्पादन का मॉडल गांव” बनाने का सपना बुना गया था, लेकिन वह “सपना अब रेत के महल की तरह ढह” चुका है।

जब बांदा से विधायक बाबूलाल कुशवाहा बसपा सरकार में रेशम एवं वस्त्र उद्योग मंत्री बने, तो जिले में रेशम को लेकर बड़ी उम्मीदें जगी थीं। विभागीय दफ्तर खुला, गांवों में शहतूत के पौधे लगाए गए, कीट पालन की ट्रेनिंग शुरू हुई। लेकिन समय के साथ सबकुछ थम गया। “पौधे सूख गए, प्रशिक्षण बंद हो गए, दावे कागजों में बंद” हो गए।

सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के नाम पर रेशम कीट पालन योजना के तहत प्रशिक्षण देने का दावा किया। लेकिन हकीकत यह है कि न शहतूत बचे, न टसर कीट। राज्य ग्रामीण “आजीविका मिशन और रेशम विभाग की साझेदारी” अब सिर्फ “फाइलों में फल-फूल” रही है। जिन आंकड़ों में उत्पादन और रोजगार का जिक्र होता है, वे जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं।

परमपुरवा एवं करछा समेत कई गांवों में अब न कीट पालन केंद्र दिखते हैं, न प्रशिक्षक। जिन केंद्रों पर ग्रामीण महिलाओं को रेशम पालन सिखाने की बात की जाती है, वहां ताले लटक रहे हैं। कहीं कोई निगरानी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। यह महज एक योजना की विफलता नहीं है, एक पूरे “सिस्टम की सड़ांध” है, जिसमें “गरीब की उम्मीदें सरकारी घोषणाओं और अफसरों की लालफीताशाही के नीचे दम तोड़” रही है।

 
 

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