बांदा गेहूं खरीद में ‘फिसड्डी’ : बुंदेलखंड के अन्य जिलों ने मारी बाजी, हमीरपुर बना सिरमौर

• विनोद मिश्रा

बांदा। सरकारी समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के महाअभियान में बुंदेलखंड के चार जिलों ने जहां रिकॉर्ड प्रदर्शन कर अपनी प्रशासनिक क्षमता और किसान-हितैषी नीति का दम दिखाया, वहीं बांदा जिले ने खुद को एक बार फिर से नाकामी की सूची में सबसे नीचे दर्ज कराया। हमीरपुर, महोबा, झांसी और जालौन ने वह कर दिखाया जो हर साल सिर्फ आकड़ों में सिमटकर रह जाता था तय लक्ष्य से ज्यादा खरीद, समय से भुगतान और किसान का भरोसा।

लेकिन बांदा, जो बुंदेलखंड का सबसे चर्चित कृषि प्रधान जिला माना जाता है, वहां खरीद केंद्रों की अनदेखी, अफसरों की लापरवाही और किसानों की उपेक्षा ने जिले को फिसड्डी बना दिया। लक्ष्य के सापेक्ष 100.27 प्रतिशत खरीद कर हमीरपुर पहले पायदान पर है। वहीं, महोबा 99.05 प्रतिशत के साथ दूसरे, 84.05 प्रतिशत के साथ झांसी तीसरे और 61.48 प्रतिशत खरीद के साथ जालौन चौथे स्थान पर है। बांदा को फिसड्डी तमगा हासिल हुआ। कृषि प्रधान जिला होने के बावजूद बांदा में गेहूं खरीद केंद्रों की संचालन व्यवस्था पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से यह शिकायतें लगातार सामने आती रहीं कि केंद्रों पर बारदाना नहीं है, कई केंद्र बंद मिले, और तुलाई में मनमानी की गई।

यही वजह रही कि किसान प्राइवेट व्यापारियों के हाथों कम दाम में गेहूं बेचने को मजबूर हुए। हर साल लक्ष्य से पीछे रहने वाला झांसी मंडल इस बार सरकार के समर्थन मूल्य कार्यक्रम में अचानक से सक्रिय हो गया। इस बार 15 अप्रैल से ही मंडियों में बंपर आवक शुरू हो गई। 1.48 लाख एमटी खरीद लक्ष्य में से 88,774 एमटी की रिकॉर्ड खरीद की गई। पिछले साल 69,539 एमटी की तुलना में 19,235 एमटी अधिक गेहूं की खरीद हुई। डिप्टी आरएमओ ने बताया कि बुंदेलखंड के चार जिलों में किसानों को समय पर भुगतान किया गया, जिससे सरकारी खरीद में किसानों का विश्वास बढ़ा। वहीं, बांदा में किसानों को बार-बार भुगतान में देरी और केंद्रों पर अफसरों की उदासीनता का सामना करना पड़ा।

 
 

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