चित्रकूट मंडल बना भ्रष्टाचार का जंगल: करोड़ों का हरियाली खेल उजागर, सिस्टम मौन दर्शक !

• विनोद मिश्रा

बांदा। चित्रकूट मंडल की जमीन को “हरा-भरा बनाने की सरकारी कवायद अब घोटाले और आंकड़ों” की बाजीगरी में तब्दील हो चुकी है। “वन नीति की आड़ में यहां करोड़ों” का खेल रचा गया, और “जवाबदेही का गला घोंट दिया” गया। राष्ट्रीय वन नीति के नाम पर हर साल करोड़ों रुपये बहाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये “पैसे पेड़ों की जड़ों में नहीं,अफसरों और ठेकेदारों की जेबों में समा” रहे हैं।

वन विभाग की नाक के नीचे “हरियाली’ के नाम पर भ्रष्टाचार का जंगल” खड़ा हो गया है। बांदा “मेडिकल कॉलेज परिसर इसका सबसे शर्मनाक” उदाहरण है। वर्ष 2016 में यहां एक घंटे में 5000 पौधे लगाने का दावा किया गया था। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी कराया गया। लेकिन “आज वहां न कोई पौधा है, न छाया, सिर्फ जंगली घास और बर्बादी” की तस्वीरें। “यह गिनीज रिकॉर्ड नहीं, गिनीज घोटाला” है !

राष्ट्रीय वन नीति कहती है कि किसी भी जिले में कम से कम 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। लेकिन चित्रकूटधाम मंडल के हालात देखिए बांदा में 1.80 प्रतिशत, महोबा में 4.50 प्रतिशत, चित्रकूट में 21.66, हमीरपुर में 3.6 प्रतिशत वन क्षेत्र हैं। “बसपा, सपा, भाजपा हर शासनकाल में पौधरोपण घोटाले को संरक्षण” मिला। कभी स्थानीय स्तर पर ठेकेदारों को फर्जी भुगतान हुआ, तो कभी अफसरों ने जमीनी सत्यापन के बिना प्रमाणपत्र जारी कर दिए।

चित्रकूट में तो मामला यह तक सामने आया कि जिन अफसरों पर जांच होनी थी, उन्हीं को जांच सौंपी गई ! और फिर वही हुआ जो हर बार होता है। लीपापोती, फाइल बंद, मामला ठंडा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछले 10 वर्षों में बुंदेलखंड के वन घोटालों पर कई रिट दायर हुईं। लेकिन अब तक कोई दोषी जेल नहीं गया,न ही कोई वसूली हुई। बुंदेलखंड जल संकट से पहले ही जूझ रहा है। अगर वनों की स्थिति नहीं सुधारी गई, तो आने वाले समय में हालात और भयावह होंगे। वन संरक्षण सिर्फ एक नीति नहीं, जीवन रक्षा की अनिवार्यता है। और जब इस नीति में ही भ्रष्टाचार पनपने लगे, तो सवाल पूरे शासन तंत्र पर उठना स्वाभाविक है।

 
 

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