डीएम जे. रीभा ‘प्रशासनिक जमीनी सच्चाई’ देख ‘भड़कीं’ : लापरवाह अधिकारियों पर गिरी ‘गाज

• विनोद मिश्रा

बांदा। जिले के बिसण्डा में ‘प्रशासनिक व्यवस्था की असलियत’ सामने आ गई है। ज़मीन पर हालात इतने खराब हैं कि न माताएं सुरक्षित हैं, न नवजात। न नगर में साफ़-सफाई है, न पानी। जब डीएम जे. रीभा ने बिना सूचना के निरीक्षण किया तो बिसण्डा के स्वास्थ्य विभाग और नगर पंचायत की “नाकामी की परतें खुलती चली” गईं। उनके निरीक्षण ने कई “सरकारी दावों की हकीकत उजागर” कर दी।

मातृ-शिशु कल्याण केंद्र में गर्भवती महिलाएं उम्मीद लेकर पहुंचीं, पर यहां ना टेस्टिंग किट थी, ना बिजली, ना ही साफ-सुथरा माहौल। 6 महिलाएं तो जांच के इंतजार में बैठी थीं, लेकिन कर्मचारी अपने रवैये में लापरवाह। डीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए तुरंत फर्नीचर, लाइट और जांच किट की व्यवस्था के निर्देश दिए।

प्राथमिक “स्वास्थ्य केंद्र का हाल तो और भी बुरा” निकला। महिलाओं की डिलीवरी के बाद 48 घंटे रखने का “सरकारी नियम हवा में उड़” रहा था। एचआरपी रजिस्टर अपडेट नहीं थे, स्टाफ नर्सों को जननी सुरक्षा योजना का सही ज्ञान तक नहीं। डीएम भड़क गईं और “लापरवाह नर्सों का वेतन रोकने के निर्देश” दिये।

सरकार की “आधार फीडिंग योजना की भी हवा निकल” गई। गर्भवती महिलाओं की डिटेल मंत्रा ऐप में फीड नहीं थी। डीएम ने चेताया “डिजिटल सिस्टम की अनदेखी अब भारी पड़ेगी।”

नगर पंचायत कार्यालय और एमआरएफ सेंटर का हाल देख “डीएम का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच” गया। नालियां जाम, कूड़ा बिखरा, पानी की आपूर्ति ठप सब कुछ अस्त-व्यस्त। डीएम ने ईओ को लताड़ते हुए कहा “वर्षा से पहले नाले न साफ हुए, तो कार्रवाई तय है”!

 
 

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