आयुक्त का कड़ा रुख: राजस्व मामलों में नहीं चलेगी लापरवाही, अधिकारीयों को दी चेतावनी

• विनोद मिश्रा

बांदा। आयुक्त अजीत कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को मंडलीय राजस्व समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान राजस्व विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व वाद अधिक समय तक लंबित न रहें। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देशित किया कि वादों का समयबद्ध निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। आयुक्त ने बैठक में कहा कि राजस्व वादों का शीघ्र और न्यायसंगत निस्तारण प्रशासन की प्राथमिकता है।

स्पष्ट किया कि 6 माह, 1 वर्ष और 3 वर्षों से अधिक पुराने वादों को सूचीबद्ध कर कार्य योजना के अनुरूप जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए। उन्होंने लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर, समाधान में तेजी लाने का निर्देश दिया। फार्मर रजिस्ट्री कार्य की धीमी प्रगति पर भी चर्चा की गई। आयुक्त ने निर्देश दिए कि किसानों से जुड़ी रजिस्ट्रियों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर संबंधित रिकॉर्ड को अद्यतन किया जाए। इसके अतिरिक्त, चकबंदी कार्यों की गुणवत्ता और गति को लेकर भी कड़े निर्देश दिए गए। आयुक्त अजीत कुमार ने धारा 34, धारा 67 सहित अन्य भूमि विवादों के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने के आदेश दिए।

उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करें और प्रत्येक नागरिक को त्वरित व न्यायपूर्ण सेवा उपलब्ध कराएं। बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि रियल टाइम खतौनी जारी करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए, जिससे आम नागरिकों को बार-बार कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें। इस दौरान अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राजेश कुमार, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) सहित सभी उपजिलाधिकारी और तहसील अधिकारी मौजूद रहे।

 
 

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