परिवहन विभाग करेगा सख्त कार्रवाई: बच्चों की जिंदगी पर मंडरा रहा खतरा

• विनोद मिश्रा

बांदा। बच्चों की सुरक्षा से समझौता करते हुए कुछ अभिभावक चंद रुपये बचाने के चक्कर में उन्हें असुरक्षित साधनों से स्कूल भेज रहे हैं। स्कूल बस और वैन का शुल्क अधिक होने के कारण कई लोग ई-रिक्शा, ऑटो और टेंपो का उपयोग कर रहे हैं, जिससे बच्चों की जान जोखिम में पड़ रही है।

शहर में प्राइवेट स्कूलों की बसों का मासिक शुल्क करीब 1500 रुपये है, जबकि मारुति वैन या मैजिक के लिए 1000 रुपये का भुगतान करना होता है। इसके मुकाबले ई-रिक्शा और टेंपो चालक एक बच्चे से केवल 400-500 रुपये लेते हैं। हर माह 500-1000 रुपये बचाने के चक्कर में कई अभिभावक इन असुरक्षित साधनों का सहारा ले रहे हैं।

ई-रिक्शा चालक 12 से 15 बच्चों को ठूंसकर बैठा लेते हैं, और कुछ ने तो पीछे अतिरिक्त सीटें लगाकर भी बच्चों को बैठाने का जुगाड़ कर रखा है। वहीं, टेंपो और ऑटो चालक 15-20 बच्चों को एक साथ भरते हैं। यह ओवरलोडिंग न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि बच्चों की जान को भी खतरे में डालती है।

हाल ही में फतेहपुर में सवारियों से भरे एक ई-रिक्शा को डीसीएम ने टक्कर मार दी, जिसमें ई-रिक्शा चालक और एक छात्रा की जान चली गई। इसके बावजूद, अभिभावक और स्कूल प्रबंधन ने अब तक इस खतरनाक चलन से सबक नहीं लिया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी शंकर सिंह और यात्री कर अधिकारी रामसुमेर यादव ने स्पष्ट किया है कि बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने के लिए केवल बंद वाहन, जैसे स्कूल बस या वैन, ही अधिकृत हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ई-रिक्शा, ऑटो या टेंपो में बच्चे पाए गए, तो ऐसे वाहनों को तुरंत सीज किया जाएगा।

 
 

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