- विनोद मिश्रा
बांदा। महंगाई का असर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मेंनहीं होगा। प्रत्याशियों द्वारा चुनाव में किए जाने वाले खर्च पर निर्वाचन आयोग ने कोई बढ़ोतरी नहीं की है। न ही कोई कटौती । पिछले चुनाव की तरह इस चुनाव में भी खर्च सीमा यथावत रहेगी। सबसे ज्यादा डेढ़ लाख रुपये जिला पंचायत सदस्य (डीडीसी) प्रत्याशी खर्च कर सकेंगे।
क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) और ग्राम प्रधान 75-75 हजार रुपये ही अधिकतम प्रचार में लगा पाएंगे। उधर, नामांकन पत्रों का मूल्य और जमानत राशि भी निर्धारित कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए आदेशों में जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के नाम निर्देशन (पर्चा) का मूल्य 500 रुपये व जमानत राशि 4000 रुपये निर्धारित किए हैं। चुनाव प्रचार में खर्च की सीमा अधिकतम 1.50 लाख रुपये होगी।
ग्राम प्रधान और बीडीसी प्रत्याशी के नाम निर्देशन का मूल्य 300 रुपये व जमानत राशि 2000 रुपये और खर्च की सीमा 75000 रुपये रखी है। ग्राम पंचायत सदस्य प्रत्याशी का पर्चा 150 रुपये और जमानत राशि 200 रुपये होगी। यह अपने प्रचार में अधिकतम 10,000 रुपये खर्च कर सकेंगे। आयोग ने निर्देश दिए कि प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर लगातार नजर रखी जाए। निर्धारित राशि से ज्यादा खर्च करने या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाए।
आयोग ने कहा कि प्रत्याशी चार सेटों में नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इनकी बिक्री चुनाव की सार्वजनिक सूचना जारी होने के बाद शुरू होगी। नामांकन पत्रों की बिक्री ब्लॉक मुख्यालयों में सुबह 11 बजे से 3 बजे तक की जाएगी। अंतिम दिन बिक्री सुबह 11 सक बजे तक होगी। महिला प्रत्याशियों पर आयोग ने जमानत राशि में रियायत का पुराना नियम बहाल रखा है। ओबीसी और एससी के साथ ही महिला प्रत्याशी को भी जमानत राशि आधी देनी होगी। यह चालान के माध्यम से बैंक में जमा की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी नगद भी जमा करा सकते हैं। प्रत्याशी को इसकी रसीद दी जाएगी।
( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )
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