खेत-तालाब योजना : भ्रष्टाचार पर नहीं लगाम, कैसे हो तालाब खुदाई का काम !

• शरद मिश्रा

बांदा। डीएम नगेंद्र प्रताप जिले में ज्यादा से ज्यादा पानी को संरक्षित कराने के लिये तालाबों की खुदाई को परेशान हैं, पर खुदाई के नाम पर “मलाई काटने” वाले अधिकारी अभी आपसी डील में ही उलझें हैं। इसके चलते लक्ष्य की प्राप्ति गति पर नहीं है। तालाब खुदाई का कार्य भ्रष्टाचार के शिकंजे में हैं। आधा अगस्त आने को है पर धरातलीय स्थितियां शर्मनाक एवं अफसोस जनक है। किसानों को सिचाई समस्या से निजात मिले इसके लिये तालाब खोदे जानें की योजना संचालित हैं। जिसमें खेत तालाब योजना व मनरेगा से खुदाई होनी है।

जिलाधिकारी नगेंद्र ने पिछले दिनों खेत तालाब योजना की समीक्षा की तो उन्हें भी एहसास हो गया की प्रगति संबंधित “चपरकंजू” अधिकारियों एवं फील्ड कर्मचारियों के कारण नहीं हो पा रही। यह सभी किसानों से सौदा पटा रहें हैं। “एक हाथ दो एक हाथ लो” का चक्र चल रहा है। डीएम नें समीक्षाओ में तालाब खोदाई में तेजी लाने के निर्देश देते हैं औऱ लालची निकम्मे “एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं”।

हालत यह है की “सौदा पटने” को लेकर अभी लाभार्थियों के चयन का काम शेष है,जबकि यह योजना बेहद महत्वपूर्ण है। इससे आमदनी बढ़ेगी। डीएम नें विकास अधिकारी को निर्देश दे चुके हैं कि मनरेगा योजना के तालाबों की खोदाई में तेजी लायी जाए। बांदा में 103 का पिछला लक्ष्य ही अधूरा है।

डीएम नगेंद्र के यह भी निर्देश हैं की खेत तालाब योजना के लाभार्थियों को स्प्रिंकलर का लाभ दिलाया जाए। मत्स्य विभाग को इन तालाबों में मत्स्य पालन के निर्देश हैं। जुलाई के अंत तक 50 फीसद तालाबों की खोदाई का कार्य शुरू कराना था जो धरातल में फिलहाल असंभव साबित हो गया है है अगस्त आधा बीतने को है। उपनिदेशक भूमि संरक्षण कथित तौर पर कमाई के चक्कर में “लार टपकाते” ही दिख रहें हैं !

 
 

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