मत्स्य पालन विभागीय भ्रष्टाचार की शिकार ! धन हो रहा “गटक – गटक” !

• विनोद मिश्रा

बांदा। जिले में मत्स्य पालन योजना विभागीय “भ्रष्टाचार एवं लापरवाही” की शिकार हैं। पता ही नहीं चलता की जिले में यह भी कोई विभाग है। इसकी “प्रशानिक समीक्षा” भी नहीं होती। “मत्स्य संपदा योजना” यहां विकास के “हाशिये पर खिसक” चुकी है। अधिकारी जरूर “सरकारी धन गटक-गटक” कर रहे हैं। “मत्स्य पालन भ्रष्टाचार की शिकार” हैं। “सुविधा शुल्क का खेल परवान” पर है।

मत्स्य पालन से जुड़े किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू कर रखी है। इसकी निगरानी के लिए तीन साल पहले जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय अधिकारियों की तीन सदस्यीय कमेटी गठित की थी। यह भी “माशा अल्ला” ही साबित हुई। चयनित लाभार्थियों का सत्यापन करने के साथ योजना की मानीटरिग का कार्य क्या किया गया ? सब कागजों की खानापूर्ति के हवाले हैं ! इनका कार्य विभागीय “मछली का स्वाद चखने” तक ही सीमित सा रह गया। ऊपर से जो “चढ़ावा मिला वह सोने में सोहागा” साबित हुआ !

दरअसल मछली पालन से संबंधित पहले नील क्रांति योजना संचालित हो रही थी। सरकार ने इसे तीन साल पहले बंद कर इसी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू कर दी। एक करोड़ से अधिक का बजट भी खर्च हो रहा है। इसमें दस लाभार्थियों का चयन होता है। योजनाओं के लाभार्थियों में महिला व जनजाति के लाभार्थियों को 60 फीसद और सामान्य लाभार्थियों को 40 फीसद अनुदान की व्यवस्था है। शेष उन्हें मार्जिन मनी के रूप में खर्च करनी होती है। यह सब मन मौजी हो चुकी है। कुल मिलाकर “मत्स्य पालन को बढ़ावा यहां कागजी प्रगति पर है” । विभाग “चैन की बंशी बजाने और योजना से कमाई में मस्त” है !

 
 

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