हिरासत में सीएम अरविंद केजरीवाल: किसके हाथों होगी दिल्ली की कमान ? क्या राजधानी में जल्द लागू होगा राष्ट्रपति शासन ?

• ब्यूरो रिपोर्ट

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवालको शराब नीति घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। इस सिलसिले में शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी कस्टडी पर सुनवाई की गई। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री बन गए है जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। इस बीच दिल्ली कोर्ट में उन्हें सीएम पद से हटाने के लिए जनहित याचिका दायर की गई।

ऐसे में केजरीवाल यदि सीएम पद से इस्तीफा नहीं देते हैं। तो उन्हें हटाकर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने की संभावाना बढ़ जाएगी। बता दें, भारत की राजधानी होने के साथ ही दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश भी है। सीएम केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से हटाने की स्थिति में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी।

भारत के संविधान में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में कानून बनाया गया है। एलजी अपने अधिकार का पूर्ण रूप से प्रयोग करते हुए संवैधानिक मशीनरी के टूटने या संवैधानिक तंत्र के विफल होने की सूरत में राष्ट्रपति शासन को शुरु करने का अधिकार होता है। इस नियम को एलजी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, 1951 के सेक्शन 239 एबी के तहत लागू किया जाता है। ऐसे में जानते हैं देश में कब और किस राज्यऔर प्रधानमंत्री के शासनकाल में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था।

 
 

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