- विनोद मिश्रा
बांदा। निकाय चुनाओं को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जलशक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद नें प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं।
यहां अपनें आवास पर मुलाकात में जलशक्ति राज्य मंत्री निषाद नें सवाल के जवाब में कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी।
कहा कि आरक्षण पर अध्ययन के लिए राज्य सरकार की तरफ आयोग बनाया गया है। इसकी कार्य सीमा छह महीनें है। वैसे उम्मीद है कि तीन महीने में आयोग अपना कार्यकाल पूरा कर लेगा।
जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश नें कहा कि सरकार तीन हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करेगी। यह भी कहा कि जब तक चुनाव नहीं होता, तब तक निकायों के प्रशासक कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे। आयोग ने भी तीन महीने में प्रारंभिक रिपोर्ट देने की बात कही है, लेकिन जिलावार पूरे आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा होने में छह माह तक का भी समय लग सकता है !
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