- विनोद मिश्रा
बांदा। सपा जिले में बिना सेनापति के राजनीतिक मुकाबले में संगठन की “ताता -थैया” कैसे करेगी? यह प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। इधर निकायों में आरक्षण मुद्दे को लेकर सपा हाई कमान नें जिला औऱ ग्राम स्तर पर पद यात्रा की घोषणा की है। इन स्थितियों में समस्या यह है कि “भंग जिला कार्यसमिति” को इस “संघर्ष क्षमता के अनुकूल पार्टी जन” ही नहीं मानते। वैसे भी नेतृत्व भंग होने के पूर्व भी संगठनातत्मक दृष्टिकोण से बागडोर का “नेतृत्व कमजोर” था ?

जिले के सपाईयों में अब यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि निकाय चुनाव में आरक्षण मुद्दे पर संघर्ष के लिये सपा आला कमान शीघ्र जिलाध्यक्ष की घोषणा कर सकता है। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो इस संदर्भ में पार्टी प्रदेश स्तर पर गंभीरता से विचार कर रही है।
वैसे भी निकाय चुनाव का मामला “हाई कोर्ट से होते हुये सुप्रीम कोर्ट” तक पहुंच गया है।

सपा मुखिया अखिलेश नें आरक्षण में “संवैधानिक खामियां बता प्रदेश में आंदोलन का बिगुल फूंकने की घोषणा” की है। जिले की इकाईयां भंग होने से पार्टी की संगठन स्तर की गतिविधियां लगभग “राजनीतिक हाशिये” पर है।

जिला सपा के अंदर के विश्वसनीय सूत्रों की माने तो यहां दो नाम पार्टी के हाई लेवल पर चर्चा में है। पहला नाम सपा के अनन्य भक्त माने जाने वाले जिला स्तर पर विभन्न पदों से लेकर राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य रह चुके “ब्रजभूषण यादव” का है जो जिले में “नेताजी” के नान से जानें -माने जातें है।

अति “कर्मठता एवं स्वच्छ छवि” के साथ ही जुझारू पन के लिये भी पार्टी के “आमजनों से लेकर खास जनों” में “लोक प्रिय” है।दूसरे नाम की चर्चा “महेंद्र सिंह गौतम” की है। यह भी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष एवं महामंत्री रह चुके है। अपनी “सज्जनता एवं कर्मठता” का अपना इनका “इंकलाबी इतिहास” है।

अल्प संख्यक तबके से “पूर्व जिलाध्यक्ष इमरान अली” भी चर्चा में है। इन्होंने नें भी अपनें संघर्ष से पार्टी को अपनें कार्यकाल में “शक्तिशाली मुकाम” पर पहुंचाया था। कुल मिलाकर यह माना जा रहा है कि निकाय चुनाव चार -पांच माह टलते है तो जनवरी माह में जिलाध्यक्ष की घोषणा शीघ्र हो सकती है !
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