- विनोद मिश्रा
बांदा। जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद कुमार सिंह परेशान हैं! कारण यह की निदेशालय का माध्यमिक विद्यालयों में लिपिकों की भर्ती आदेश निदेशालय औऱ उनके बीच कहां गुम हो गया। जबकि भर्ती के लिये विज्ञापन प्रकाशित छह अक्टूबर को ही हो जाना चाहिये था।

आवेदन की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर निर्धारित थी, लेकिन बांदा में जिला विद्यालय निरीक्षक आफिस में इस संदर्भ में चिंता भरी खामोशी हैं। होना भी चाहिए क्योंकि निदेशालय की वेब साईट पर विज्ञापन के प्रकाशन एवं आवेदन स्वीकार करने की यही तिथियां एवं जिन विद्यालयों नें यह प्रक्रिया पूरी की है उनके नाम भी दर्शाये गये हैं पर बांदा जिले में यह भर्ती कार्यवाई अभी तक शुरू नहीं हो पाई।

आपको बता दें की प्रदेश के अशासकीय वित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों में लिपिकों की भर्ती के लिये शिक्षा निदेशक डाक्टर सरिता दिवेदी नें प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षक को पिछले माह 18 सितंबर को ही आदेश भर्ती प्रक्रिया छह अक्टूबर से शुरू करने के आदेश दे दिया था। भर्ती प्रक्रिया के की गाइड लाइन के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक की अनुमति से संस्था स्तर पर प्रबंधक द्वारा भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। इसके लिये विद्यालय एवं आरक्षण वार पदों का अलग -अलग विज्ञापन जारी होना था।
आवेदन के लिये 21दिन का समय मिलना था। आवेदक कों आवेदन रजिस्टर्ड डाक से प्रबंधक कों भेजने के साथ उसकी छाया प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक कों उनके इमेल पर भेजना था। इसमें अनिवार्यता पीईंटी में कम से कम 50 अंक एवं ट्रिपल सी की है । भर्ती साक्षात्कार के बाद मंडलीय निदेशक से अनुमोदन पश्चात 16 जनवरी तक पूरी हो जानी थी।

अब गंभीर एवं विचारणीय प्रश्न यह हैं की चित्रकूट मंडल के बांदा जिले कों छोड़कर प्रदेश के अन्य जिलों मे भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी हैं, फिर बांदा मे शुरू करने पर विलंब क्यों ? यह “रहस्य” के से घेरे मे है। इस संदर्भ मे जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद कुमार सिंह का कहना है की की बांदा मे भी भर्ती होनी है पर हमारे पास निदेशालय से प्रक्रिया शुरू करने का आदेश पता नहीं कहां औऱ क्यों अटका है ? इसकी हमें स्वंय चिंता है। विज्ञापन प्रकाशित होने पर अभ्यर्थियों को निर्धारित समय दिया जायेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक को भी चाहिए की भर्ती आदेश बांदा क्यों नहीं आया ? इस संदर्भ मेँ पत्राचार एवं दूरभाष पर बात करें ताकि समय रहते भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाये। सरकार एवं शासन की छवि न खराब हो।
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