- विनोद मिश्रा
बांदा। जिले में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर शासन-प्रशासन पूरा जोर लगाए है। लाखों रुपये सफाई के नाम पर खर्च हो रहे हैं। बावजूद इसके मिशन की परिकल्पना साकार होती नहीं दिख रही है।
ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों की तैनाती सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। कर्मचारी गांव जाते ही नहीं। हालात यह हैं कि चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और यह कर्मचारी अधिकारियों के यहां अपनी तैनाती कराकर चैन की नींद सो रहे हैं।
उदाहरण स्वरूप विकासखंड बबेरू की 61 ग्राम पंचायतों व 18 राजस्व सहित 79 गांव में कुल 75 कर्मचारियों की तैनाती है। जिसमें 14 महिलाएं हैं। आंकड़े बताते हैं कि प्रतिमाह 25 लाख चार हजार 25 रुपये खर्च इन कर्मचारियों पर खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन, सफाई के नाम पर देखा जाए तो गांव में जिस तरह से गंदगी का अंबार लगा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सफाई कर्मियों की उपस्थिति कागजों में दर्ज कर ली जाती है। ग्रामीणों की मानें तो सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति होती है।
इसी तरह ग्राम पंचायत पंड़री की करीब चार हजार से अधिक की आबादी है। गांव में सफाई कर्मी नहीं आते। ग्रामीणों को गंदगी के बीच से गुजर कर आना जाना पड़ता है,बताते हैँ की जब अधिकारी ही सफाई कर्मचारियों को अपने आवासों पर तैनात किए हैं तो भला कौन सुनेगा ?
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