मुख्यमंत्री योगी का अफसरों को सख्त निर्देश : सुबह 10 से 11 बजे तक अपने कार्यालय में करें जन सुनवाई, खुद उठाएं सीयूजी नंबर

• ( ब्यूरों रिपोर्ट )

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत सभी अधिकारियों के द्वारा जनशिकायतों के प्रति लापरवाही पूर्ण रवैया अपनाए जाने को गंभीरता से लिया है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लोगों की समस्या का सही तरीके से समयबद्ध ढंग निस्तारण किया जाए। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सीयूजी नंबर वे खुद ही उठाएं ताकि पीड़ित लोगों का जल्द से जल्द न्याय मिल सके।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनशिकायतों के गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण पर विशेष जोर है। उन्होंने निर्देश दिया है कि हर जिले में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस आयुक्त अपने कार्यालय में हर कार्यदिवस में सुबह 10 से 11 बजे तक जनसुनवाई करके वहीं पर समस्याओं का निस्तारण करें। यदि जनसुनवाई में अधिकारी गायब रहते हैं, आइजीआरएस व सीएम हेल्पलाइन पर मिली जनशिकायतों का त्वरित निस्तारण नहीं होता है तो संबंधित जिलास्तरीय अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीयूजी नंबर पर वरिष्ठ अधिकारी स्वयं उत्तर दें।

मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी प्रार्थी की समस्या ज्यादा समय से लंबित है तो दूरभाष पर राजस्व व पुलिस अधिकारियों को निर्देशित कर समस्याओं का निस्तारण कराया जाए। विशेषकर भूमि संबंधी विवाद में पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक यदि आवश्यक हो तो राजस्व व पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई करें।

यह भी निर्देश है कि जनसुनवाई के समय अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों की यदि भ्रष्टाचार आदि की शिकायतें मिलती हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाए। यदि कोई शिकायतकर्ता एक बार से अधिक शिकायत देता है तो समस्या के मूल कारण को समझकर दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जनसुनवाई के वक्त जनप्रतिनिधियों से मिली जनसमस्याओं का प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाए। प्रदेश सरकार ने मंडल व जिलास्तरीय अधिकारियों को नियमित रूप से आइजीआरएस, सीएम हेल्पलाइन, तहसील व थाना दिवस में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। जिस किसी ब्लाक, तहसील या थाने में अधिकतम मामले लंबित हों, उनके संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

 
 

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