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October 16, 2026
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यूपी : रोडवेजकर्मियों को दस फीसदी डीए की मंजूरी, प्रमुख सचिव ने दिए निर्देश, 21 जुलाई से मिलेगा 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता
उत्तर प्रदेश

यूपी : रोडवेजकर्मियों को दस फीसदी डीए की मंजूरी, प्रमुख सचिव ने दिए निर्देश, 21 जुलाई से मिलेगा 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता

 

लखनऊ। शासन ने शुक्रवार को उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मियों के 17 फीसदी बकाया महंगाई भत्ते पर मुहर लगा दी है। अभी तक रोडवेज कर्मियों को सिर्फ सात फीसदी महंगाई भत्ता मिलता था। शुक्रवार को इस आशय के आदेश परिवहन निगम प्रशासन को भेज दिए गए। इसमें जुलाई 2021 से 17 फीसदी महंगाई भत्ता दिए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे प्रदेश भर के 18,000 नियमित कर्मी लाभान्वित हाेंगे। उन्हें दो से छह हजार रुपए प्रतिमाह फायदा होगा। संगठनों के कर्मचारी नेताओं ने परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक रहे नवदीप रिनवा और प्रमुख सचिव परिवहन आरके सिंह के प्रयासों का आभार जताया।

यूपी : रोडवेजकर्मियों को दस फीसदी डीए की मंजूरी, प्रमुख सचिव ने दिए निर्देश, 21 जुलाई से मिलेगा 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता
UP: 10 percent DA approval for roadways workers, instructions given by principal secretary, 17 percent dearness allowance will be available from July 21

रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री गिरीश मिश्र ने बताया कि प्रमुख सचिव परिवहन के साथ बीते 14 दिसंबर को बैठक हुई। इसके बाद 23 दिसंबर को कमेटी की बैठक में बकाया डीए का मुद्दा रखा गया। इससे परिवहन निगम कर्मचारियों को 17 फीसदी महंगाई भत्ता देने का शासनादेश जारी हुआ है।

यूपी : रोडवेजकर्मियों को दस फीसदी डीए की मंजूरी, प्रमुख सचिव ने दिए निर्देश, 21 जुलाई से मिलेगा 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता
UP: 10 percent DA approval for roadways workers, instructions given by principal secretary, 17 percent dearness allowance will be available from July 21

– फरवरी में वेतन के साथ मिलेगा दस फीसद डीए

परिवहन निगम के वित्त नियंत्रक संजय सिंह ने शासन के आदेश के बाद शुक्रवार को सभी रोडवेज के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत जनवरी 2022 के वेतन में महंगाई भत्ता दस फीसद बढ़कर मिलेगा। साथ ही एरियर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसमें निगम के सेवानिवृत पेंशनभोगी को भी डीए का लाभ होगा। जुलाई 2021 के पहले की अवधि का कोई भी एरियर नहीं मिलेगा। यही नहीं प्रबंध निदेशक रहे नवदीप रिनवा द्वारा दिसंबर 2001 तक नियुक्त संविदा चालकों परिचालकों व दैनिक भोगी कर्मियों का नियमतीकरण, मृतक आश्रिताें की नियुक्ति का प्रस्ताव बोर्ड से पास कर भेजा जा चुका है। जल्द ही इन पर भी शासन की मुहर लगने की उम्मीद है।

 
 



Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh
 





 

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