अपात्रों को रेवड़ी की तरह बांटे प्रधानमंत्री आवास, डीडीओ ने दो सचिव को किया निलंबित

• विनोद मिश्रा

बांदा। प्रधानमंत्री आवास सचिवों के जेब भरने का साधन बनकर रह गया है। वास्तविक गरीबों के बजाए सुविधा संपन्न लोगों को आवास देकर सरकारी धन का बंदरबाट करते हैं। इसकी बानगी अरमार और बहेरी गांव में देखने को मिली। डीडीओ ने आवास आवंटन में मनमानी पर दोनों सचिवों को निलंबित कर दिया है।

बबेरू ब्लाक की ग्राम पंचायत अरमार में शत्रुघन पुत्र बोधी के नाम से पीएम आवास स्वीकृत हुआ। सचिव हरिनारायण ने इसमें खेल किया। आवास की तीनों किस्तें शत्रुघन पुत्र बोधी के खाते में नहीं पहुंची, बल्कि इसी नाम के शत्रुघन पुत्र स्वयंबर के खाते में भेजवा दी। दोनों ने मिलकर 1.20 लाख रुपये का बंदरबाट कर लिया। जबकि यह पूरी तरह अपात्र है और पूर्व प्रधान का भाई है।

जिला विकास अधिकारी डा.रवि किशोर त्रिवेदी ने जांच में दोषी पाए जाने पर सचिव हरिनारायण को निलंबित कर दिया। इसी तरह महुआ विकास खंड की ग्राम पंचायत बहेरी में तैनात ग्राम विकास अधिकारी राजेश कुमार ने भी आवासों में खूब खेल किया। गांव के बिदु पुत्र लालू को वर्ष 2013-14 में इंदिरा आवास दिया गया था। इसके बाद बिदु पुत्र राममिलन को भी इसी वर्ष इंदिरा आवास दिया गया था। इसके बाद वर्ष 2020-21 में बिदु के राममिलन की पत्नी फूला को भी प्रधानमंत्री आवास दे दिया। इतना ही नहीं राममिलन के पुत्र सुरेश कुमार को भी पीएम आवास दिया। बिदु के तीसरे पुत्र राजकरन की पत्नी कमलेश कुमारी को भी इसी वर्ष पीएम आवास दिया। सचिव ने एक ही परिवार के पांच लोगों को इंदिरा व पीएम आवास देकर शासकीय धन का दुरुपयोग किया है। डीडीओ ने जांच में दोषी पाए जाने पर ग्राम विकास अधिकारी राजेश को निलंबित कर दिया। जांच एडीओ पंचायत बबेरू को सौंपी है।

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )

 
 

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