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October 10, 2026
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कर्ज चुकाने में आड़े आई घरेलू उपभोक्ताओं की आर्थिक तंगी, एकमुश्त समाधान योजना की बढ़ी अवधि
उत्तर प्रदेश

कर्ज चुकाने में आड़े आई घरेलू उपभोक्ताओं की आर्थिक तंगी, एकमुश्त समाधान योजना की बढ़ी अवधि

 

  • विनोद मिश्रा

बांदा। घरेलू व नलकूप उपभोक्ताओं का कर्ज चुकाने में आर्थिक तंगी आड़े आ गई। जनपद में 1.89 लाख बिजली के बकायेदारों में सिर्फ 16,090 ने ही योजना का लाभ लिया। एकमुश्त समाधान योजना में ग्रामीण उपभोक्ताओं ने कोई खास रुचि नहीं दिखाई। महज दस प्रतिशत बकाया जमा होने पर बिजली विभाग ने योजना की अवधि 30 दिसंबर तक और बढ़ा दी है। ताकि उपभोक्ताओं को और मौका मिले और राजस्व भी बढ़े।


बिजली विभाग ने एक नवंबर को एक मुश्त समाधान योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में कर्मचारियों ने कैंप लगाए और उपभोक्ताओं को बकायेदारी जमा करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही मोबाइल मैसेज के जरिए भी प्रयास किए, लेकिन करीब डेढ़ माह की अवधि बीत गई। जनपद में सिर्फ 10 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ही बिजली का बिल जमा कर एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लिया है। बिजली विभाग के मुताबिक जनपद में करीब सवा दो लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें 1.89 लाख 34 हजार उपभोक्ताओं के यहां 50 हजार रुपये से ज्यादा की बकायेदारी है।

कर्ज चुकाने में आड़े आई घरेलू उपभोक्ताओं की आर्थिक तंगी, एकमुश्त समाधान योजना की बढ़ी अवधि
Financial constraints of domestic consumers came in the way of loan repayments

बांदा जनपद में ग्रामीण क्षेत्र के 89 हजार 745 उपभोक्ता बकायेदार हैं। इनमें से 7254 उपभोक्ताओं ने एकमुश्त समाधान योजना के तहत अपना पंजीयन कराया है। वहीं अतर्रा जोन में 80,363 घरेलू उपभोक्ताओं में 6,725 और नगरीय क्षेत्र में 18,990 उपभोक्ताओं में 20,108 उपभोक्ताओं ने एकमुश्त समाधान योजना के लिए पंजीयन कराया है। इस तरह जनपद में एक लाख 89 हजार 3400 बकायेदारों में 16,090 ने योजना का लाभ लिया है। योजना की अवधि 15 दिसंबर निर्धारित थी। बकायेदारी कम जमा होने के कारण बिजली विभाग ने योजना की अवधि 30 दिसंबर तक और बढ़ा दी है।


विद्युत वितरण खंड, ग्रामीण अधिशासी अभियंता प्रभुनाथ प्रसाद ने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना घरेलू उपभोक्ताओं को बकाया जमा करने के लिए बेहतर अवसर है। शासन ने 30 दिसंबर तक की तिथि और बढ़ा दी है। सभी उपभोक्ता योजना का लाभ लें। अन्यथा इसके बाद उनके साथ सख्ती की जाएगी।

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )

 
 



Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh
 





 

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