- विनोद मिश्रा
बांदा। डीएमआनंद नें शिकायत निवारण समीक्षा बैठक में कमान तान ली। अनुपस्थित अधिकारियों स्पष्टीकरण करण तलब किया। स्पष्ट कर दिया जन सामान्य की शिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण हो। यही शासन की प्राथमिकता है। जिलाधिकारी आनन्द कुमार सिंह द्वारा आईजीआरएस पोर्टल पर लम्बित/डिफाल्टर सन्दर्भो के निस्तारण एवं ई-ड्रिस्ट्रिक्ट पोर्टल में लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए।

आईजीआरएस पोर्टल के अन्तर्गत मुख्यमंत्री सन्दर्भ, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सन्दर्भ, जिलाधिकारी सन्दर्भ, पीजी पोर्टल सन्दर्भ, ऑनलाइन, सम्पूर्ण समाधान दिवस के लम्बित/डिफाल्टर सन्दर्भो की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी द्वारा डिफाल्टर सन्दर्भो के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि डिफाल्टर सन्दर्भो को दो दिनों के अन्दरनिपटाये। निस्तारण करते समय शिकायतकर्ता को सुना जाये।

उन्होंने ने सभी अधिकारियों से कहा की सन्दर्भो का निस्तारण गुणवत्तापरक हो। जिलाधिकारी ने कहा कि आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा शासन द्वारा समय-समय पर की जाती है। जन शिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाये।

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रतिदिन सुबह आईजीआरएस पोर्टल खोलकर लम्बित प्रकरणों की स्थिति को देखे।उन्होंने प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाये।

ई-ड्रिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जन गारन्टी योजना के प्रमाण पत्रों की विस्तृत समीक्षा हुई। लम्बित प्रमाण पत्रों को 2 दिनों में जारी को कहा। जिलाधिकारी द्वारा समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एवं खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि समय से सभी प्रमाण पत्रों को प्राथमिकता के साथ निस्तारण करें।बैठक में अपर जिलाधिकारी संतोष बहादुर सिंह, सभी उपजिलाधिकारी बांदा, जिला विकास अधिकारी रवि किशोर त्रिवेद्वी, डिप्टी कलेक्टर/प्रभारी अधिकारी शिकायत महेन्द्र प्रताप, उपायुक्त मनरेगा राघवेन्द्र तिवारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपाल, खण्ड विकास अधिकारी बिसण्डा व अन्य समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहें।

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )



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