बिजली कर्मचारी संघ ने भरी हुंकार : इलेक्ट्रिक सिटी अधिनियम 2021 रद्द करने की उठाई मांग …

– बिजली विभाग का निजीकरण किसी दशा में नहीं होने देंगे

• विनोद मिश्रा

बांदा। स्टेशन रोड स्थित एक लॉज में उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि ने कहा कि बिजली विभाग का निजीकरण किसी दशा में नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही इलेक्ट्रिक सिटी अधिनियम 2021 को भी रद्द करना होगा। अन्यथा की दशा में बिजली कर्मी अभियंता और अधिकारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य महामंत्री उप्र बिजली कर्मचारी संघ लखनऊ महेंद्र राय ने कहा कि बिजली विभाग का निजीकरण किसी दशा में नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम 2021 को भी रद्द करना होगा। चेतावनी दी गई कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सभी बिजली कर्मी, अभियंता और अधिकारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बैठक को संबोधित करते हुए रामलाल पाल ने संविदा एवं नियमित कर्मचारियों के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार को संविदा कर्मचारियों को विभाग में समायोजित कर देना चाहिए।

अनिल यादव ने कहा कि संघ कर्मचारियों के अधिकारों की आवाज सदैव उठाता रहेगा। बैठक की अध्यक्षता रामलाल पाल प्रांतीय महामंत्री ने की। इधर, महेंद्र राय और कामरेड रामलाल ने तिंदवारी उप केंद्र और अतर्रा उप केंद्र में भी सभा का आयोजन संगठन प्रतिनिधि मंडल के साथ की। बैठक में मोहनलाल राजपूत, अमरेश्ज्ञ पाल, पवन कुमार, नागेंद्र, विनय, तौसीफ आलम, सुरेश सिंह, आलोक शर्मा, कमाल अहमद, महेंद्र, सुमित, मलखान, सिद्दीक, मुबारक, पप्पू, शफीक, नसीम अहमद, अमित, प्रेम सहित जिले के सभी नियमित व संविदा कर्मचारी मौजूद रहे।

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )

 
 

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