तालाब खोदाई में “मलाईखोरी” का बड़ा खेल: लालची अफसरों की मिलीभगत से ‘योजना ठप’

• विनोद मिश्रा

बांदा। जिले में पानी बचाने और सिंचाई संकट से किसानों को राहत दिलाने के लिए तालाब खुदाई योजना को तेजी से आगे बढ़ाने का दावा हो रहा है, लेकिन हकीकत में यह योजना अफसरों और फील्ड कर्मचारियों की मलाईखोरी की भेंट चढ़ गई है। आधा अगस्त गुजरने को है, पर धरातल पर नतीजे शर्मनाक और अफसोसनाक हैं।

डीएम स्तर पर समीक्षायें हुई। इसमें साफ देखा कि अफसर और कर्मचारी किसानों से खुलेआम सौदे कर रहे हैं। “एक हाथ दो,एक हाथ लो” का खेल जोरों पर है। डीएम के बार-बार निर्देश देने के बावजूद यह ‘लालची निकम्मे’ अफसर आदेश को एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। खेत तालाब योजना के तहत अभी तक लाभार्थियों का चयन भी अधूरा है।

वजह चयन के पहले ही सौदा पटाने की कोशिशें। जबकि यह योजना बेहद अहम है, क्योंकि इससे किसानों की आमदनी बढ़ सकती है, सिंचाई के साथ-साथ मत्स्य पालन को बढ़ावा मिल सकता है। डीएम के स्पष्ट निर्देश हैं कि मनरेगा से तालाब खुदाई को तेजी से पूरा किया जाए और खेत तालाब योजना के लाभार्थियों को स्प्रिंकलर सेट और मत्स्य विभाग से मछली पालन का लाभ दिलाया जाए। लेकिन पिछला लक्ष्य ही अभी अधूरा पड़ा है।

निर्देश के मुताबिक जुलाई के अंत तक 50% तालाब खुदाई का काम शुरू होना चाहिए था, लेकिन अगस्त आधा बीत गया और प्रगति ‘शून्य’ के बराबर है। जिन तालाबों पर खुदाई का काम शुरू भी हुआ, वहां गुणवत्ता और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। भूमि संरक्षण विभाग के उपनिदेशक तक पर आरोप हैं कि वह ईमानदारी से काम करने के बजाय “कमाई के चक्कर में लार टपकाने” में व्यस्त हैं। डीएम द्वारा कई बार चेतावनी दी है कि तालाब योजना किसानों के लिए जीवनरेखा है,और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन अफसरों के रवैये से साफ है कि सिस्टम अब भी ढीला पड़ा है।

 
 

---