अधिवक्ताओ में खूनी संघर्ष: कचहरी में चैंबर बना रणक्षेत्र, सपा नेता के अलॉटमेंट से भड़की हिंसा

• विनोद मिश्रा

बांदा। कचहरी परिसर में मंगलवार को उस वक्त अफरातफरी मच गई जब अधिवक्ताओं के दो पक्ष चैंबर नंबर-1 के कब्जे को लेकर आमने-सामने आ गए। मामूली बहस से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। हमले में वरिष्ठ अधिवक्ता गोविंद तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें आनन-फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। “घटना के बाद अधिवक्ता संघ से लेकर पुलिस प्रशासन तक में हड़कंप मच” गया है। विवाद की जड़ में पुराना और गैरकानूनी चैंबर अलॉटमेंट सामने आया है, जिसे लेकर अधिवक्ताओं के बीच लंबे समय से तनाव था।

सूत्रों के अनुसार, यह पूरा मामला अधिवक्ता संघ के चुनाव के ठीक पहले हुए एक विवादित चैंबर आवंटन से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि उस समय अधिवक्ता संघ के तत्कालीन अध्यक्ष एवं समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता अशोक कुमार दीक्षित ने सौमित्र तिवारी को चैंबर नंबर-1 अलॉट कर दिया था बिना किसी प्रक्रिया, आवेदन और प्रतिभूति राशि के ! यह अलॉटमेंट संघ चुनाव से ठीक तीन दिन पहले किया गया था, जिससे अलॉटमेंट की मंशा पर ही सवाल खड़े हो गए थे ! अधिवक्ता संघ में चुनाव होने के बाद नए अध्यक्ष बने द्वारकेश यादव मंडेला को इस फर्जी अलॉटमेंट की शिकायत मिली।

उन्होंने पूरे मामले की जांच करवाई और संघ की बैठक में प्रस्ताव पारित कर “पिछले अलॉटमेंट को अवैध घोषित करते हुए निरस्त” कर दिया। इसके बाद नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए 25 हजार रुपये प्रतिभूति राशि के साथ अधिवक्ता गोविंद तिवारी को वही चैंबर अलॉट कर दिया गया। गोविंद तिवारी अपने अधिकारिक चैंबर पर कब्जा लेने पहुंचे थे, तभी वहां पहले से मौजूद सौमित्र तिवारी अपने करीब एक दर्जन समर्थकों के साथ मौजूद मिले। आरोप है कि उन्होंने कब्जा देने से इनकार करते हुए गोविंद तिवारी पर लात-घूंसों और डंडों से हमला कर दिया।

इस हमले में गोविंद तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद अधिवक्ताओं ने उन्हें छुड़ाया और पुलिस बुलाकर अस्पताल पहुंचाया। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष द्वारकेश यादव मंडेला ने इस पूरे घटनाक्रम की कड़ी निंदा करते हुए कहा “चैंबर अलॉटमेंट की प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी तरीके से की गई थी। लेकिन कुछ लोग बार संघ को अपनी जागीर समझ बैठे हैं। अब इस तरह की गुण्डई और कब्जाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।” उन्होंने कहा कि मामले को पुलिस और अधिवक्ता संघ दोनों स्तरों पर उठाया जाएगा, ताकि दोषियों को सख्त सजा मिल सके।

 
 

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