सीएम आवास योजना का भंडाफोड़: गरीब की छत फाइलों में दबी, अफसरशाही गहरी नींद में

• विनोद मिश्रा

बांदा। मुख्यमंत्री आवास योजना गरीबों को छत देने की एक महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन बांदा जिले में यह योजना ‘नौ दिन चले अढ़ाई कोस’ वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। जिले के जसपुरा ब्लॉक में हालात ऐसे हैं कि अफसरशाही की सुस्ती और सचिवों की लापरवाही ने गरीबों का सपना अधूरा छोड़ दिया है। सरकार का सपना ‘हर गरीब को पक्की छत’ अब कागजों में ‘दम तोड़ता’ नजर आ रहा है।

जसपुरा विकास खंड के 10 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2024-25 के तहत 270 मुख्यमंत्री आवास स्वीकृत किए गए थे। लेकिन अब तक मात्र 152 आवास पूरे हो सके हैं। 93 आवास अधूरे हैं और कईयों में काम शुरू तक नहीं हुआ। इस लापरवाही पर खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) धनराज कोटार्य ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सचिव योगेश कुमार, विनय कुमार, अभिनेंद्र कुमार, आनंद मोहन, अरुण सिंह, ओमप्रकाश पाल, विवेक कुमार, अजय पटेल, आरती और चंद्रराज को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही एक माह में निर्माण पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है।

डीएम की ओर से पहले ही अधूरे आवासों को जल्द से जल्द पूरा कराने के सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर न सचिवों ने चेतावनी मानी, न ही काम में गति आई। अक्सर बैठकों में दिशा-निर्देश दिए जाते हैं, परन्तु आदेशों को सचिवों द्वारा सिर के ऊपर से गुजार देने की संस्कृति अब भी बरकरार है। जहां एक ओर गरीब आवास की आस में भटक रहे हैं, वहीं सचिवों और विभागीय मशीनरी की निर्लिप्तता, कर्तव्यहीनता और टालमटोल नीति ने सरकारी योजनाओं की साख पर सवाल खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री की योजना का हाल यह है कि कागजों में काम पूरा, लेकिन ज़मीन पर सिर्फ ईंटें और अधूरे ढांचे ! बड़ा सवाल यह है कि बार-बार चेतावनी और नोटिस के बावजूद न तो जवाबदेही तय हो पा रही है और न ही दोषियों को कोई ठोस सज़ा मिल रही है।

 
 

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