- विनोद मिश्रा
बांदा। निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट का “ब्रेक लगने के बाद” पिछले महीने तक पूरे “दमखम से चुनाव की तैयारी कर रहे दावेदारों” के मन में “उत्साह की जगह सनसनी” नें ले ली है। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार की सुप्रीम कोर्ट में याचिका मंजूर हो चुकी है। “चार जनवरी को सुनवाई होगी” अब टिकट लिये इच्छुकों में “हाय जानें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, यह सोच उनके दिल की धड़कनें बढ़ी” हुई हैं।

चुनाव की रूपरेखा से लेकर सीटों के आरक्षण और चुनाव के समय को लेकर उनके “मन में तरह-तरह के सवाल उठ” रहे हैं। इन सवालों का जो उत्तर उन्हें सूझ रहा है “उससे कभी आशा तो कभी निराशा का भाव मन में घर” किये है। बता दें कि जिले की “दो नगर पालिकाओं एवं छह नगर निकायों” में चुनाव होना है। यह वह दावेदार हैं जिन्होंने नगर पालिकाओं में चेयर मैन और नगर पंचायतों का अध्यक्ष और पार्षद बनने के लिए “राजनीतिक दलों से टिकट की दावेदारी के साथ-साथ अपने प्रचार में भी पूरा दमखम दिखाना” शुरू कर दिया था।
शहर कस्बों से लेकर गलियों मोहल्लों तक उनके चुनावी बैनर पोस्टर से पट गए थे। “ओबीसी आरक्षण को लेकर पेच फसने” तक कई दावेदार प्रचार पर काफी “रुपए फूंक चुके थे”। “अब राम जानें क्या होगा कि चिंता नें नींद उड़ा” रखी है। वैसे संभावना यही बलवती है कि निकाय चुनाव आरक्षण आयोग की रिपोर्ट की सारी प्रक्रियायें “छह माह में पूरी होने के बाद” ही होंगे।
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