खटान प्रोजेक्ट में ‘शोषण और धमकी’ का खेल ? आखिर किसके दबाव में ‘पिस’ रहे ऑपरेटर ?

• विनोद मिश्रा

बांदा। खटान प्रोजेक्ट में “पानी चलाने वाले पंप ऑपरेटर अब खुद व्यवस्था” के खिलाफ “आवाज उठाने” को मजबूर हैं। 12 घंटे की ड्यूटी, महीने के 30 दिन काम, घटा हुआ 11,400 रुपये मानदेय और तीन-चार महीने तक भुगतान अटकने के आरोपों ने “नमामि गंगे परियोजना” की “कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े” कर दिए हैं। ऑपरेटरों ने जिलाधिकारी के दरवाजे पर पहुंचकर अपनी “पीड़ा” सुनाई और आरोप लगाया कि “विरोध” करने पर “नौकरी से निकालने की धमकी” तक दी जाती है। पंप ऑपरेटरों के मुताबिक उनकी “नियुक्ति ऑपरेटर के पद” पर हुई थी।शुरुआत में उन्हें 13 से 15 हजार रुपये तक मानदेय दिया जाता था और मोटरसाइकिल के पेट्रोल का खर्च भी मिलता था। आरोप है कि “अब मानदेय घटाकर 11,400 रुपये” कर दिया गया है और “पेट्रोल का भुगतान भी बंद” कर दिया गया है। ऑपरेटरों का कहना है कि कम किया गया मानदेय भी नियमित रूप से नहीं मिलता। कई बार तीन से चार महीने तक भुगतान रोक दिया जाता है, जिसके बाद एक साथ रकम दी जाती है। इससे कर्मचारियों के सामने परिवार का खर्च चलाने का संकट खड़ा हो जाता है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उनसे रोजाना करीब 12 घंटे तक काम कराया जाता है और महीने में लगातार 30 दिन ड्यूटी ली जाती है। ऑपरेटरों का दावा है कि अतिरिक्त काम करने से इनकार करने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। पंप ऑपरेटरों ने जिलाधिकारी से “मांग” की कि उन्हें “तय मानदेय” के अनुसार “हर महीने समय से भुगतान” कराया जाए और महीने में “कम से कम चार दिन छुट्टी” दी जाए। उन्होंने “ठेकेदार व्यवस्था से हटाकर आउटसोर्सिंग” के माध्यम से नियोजित करने और मानक के अनुसार मानदेय दिलाने की मांग भी रखी। अब प्रश्न यह है कि खटान प्रोजेक्ट में काम कर रहे पंप ऑपरेटरों के आरोपों की जांच होगी या नहीं और महीनों से अटके मानदेय व कथित 12 घंटे की ड्यूटी पर जिम्मेदारों से जवाब मांगा जाएगा?

 
 

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