- शरद मिश्रा
बांदा। केंद्र सरकार की “जीएसटी स्लैब” में “छूट की घोषणा” बांदा में “सबसे बड़ा मजाक” बन गई है। “जनता अपने को ठगा” महसूस कर रही है ! सरकार ने एक साल पहले “ढिंढोरा पीटा था कि जनता की जेब हल्की होगी, महंगाई घटेगी, लेकिन हकीकत” यह है कि एक साल बाद भी आम आदमी को एक पैसे की राहत नहीं मिली है। “जनता लुट” रही है और “सरकार तथा जिला प्रशासन” आंखों पर “पट्टी” बांधे बैठा है।
बाजारों का हाल देखिए। किराना, जनरल स्टोर, मेडिकल, कपड़ा, डेयरी हर दुकान पर “पुराने रेट वसूले” जा रहे हैं। अमूल दूध आज भी 72 रुपये लीटर बिक रहा है। “गरीब की थाली” का “आटा-दाल-तेल” सब पुराने महंगे दाम पर है। सरकार का दावा है कि राहत दी, पर “वह राहत जमीन पर कहां है? ऑनलाइन स्टोर्स तक में लूट” जारी है।
व्यापारी “बेखौफ” हैं क्योंकि उन्हें पता है कि “पूछने” वाला कोई नहीं है। खाद्य विभाग और जिला प्रशासन पिछले एक साल से “कुंभकर्णी नींद” में सो रहा है। एक बार भी बाजारों में छापेमारी नहीं, एक दुकानदार पर कार्रवाई नहीं। सरकार की “नाकामी” का फायदा “मुनाफाखोर” उठा रहे हैं।
सरकार ने “गाड़ियों के दाम घटा दिए, क्योंकि वह अमीरों को दिखता” है। लेकिन “गरीब और मध्यम वर्ग” की रोजमर्रा की जरूरतों पर कोई सुनवाई नहीं। सवाल सीधा है, क्या सरकार की यह छूट सिर्फ बड़े उद्योगपतियों और ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए थी ? एक साल से “जनता ठगी” जा रही है और “सरकार आंकड़ों” में विकास दिखाकर “अपनी पीठ” थपथपा रही है।
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