डीएम की मौजूदगी में ‘सिस्टम बेनकाब’ : समाधान मॉडल हुआ ‘फेल’ ?

• विनोद मिश्रा

बांदा। तहसील पैलानी में शनिवार को आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस ‘कागज़ी सफलता के दावों’ के बीच ग्रामीणों की नाराज़गी और सिस्टम की ‘जड़ता’ को उजागर करता दिखा। डीएम जे. रीभा की सख़्त मौजूदगी, अधिकारियों की कतार,शिकायतों की फाइलें लेकिन इसके बाद भी हकीकत यह रही कि समाधान दिवस ‘समाधान’ देने में नाकाम साबित हुआ।

सिस्टम की असलियत तब सामने आई जब 69 तालों में सिर्फ 7 चाबियां लगी। इसका मतलब पूरे कार्यक्रम में 69 शिकायतें दर्ज हुईं, लेकिन सिर्फ 7 का ही मौके पर निस्तारण हो सका। बाकी 62 शिकायतें फिर वही पुरानी सरकारी फाइलों के ढेर में दब गईं। सिंधनकला की विनीता के घरेलू हिंसा के मामले में एसएचओ को निर्देश दिया गया, पर ग्रामीणों का तर्क साफ “केवल निर्देश से सुरक्षा नहीं मिलती, कार्रवाई चाहिए।” नरहीबांगर के चकबंदी के बाद कब्ज़ा दिलाए जाने के मामले में भी सिर्फ “कार्रवाई करें” कहकर आगे बढ़ा दिया गया।

शौचालय और राशन कार्ड जनता के बुनियादी अधिकार फिर टल गए। शौचालय निर्माण के लिए बीडीओ जसपुरा को निर्देश, राशन कार्ड न बनने पर पूर्ति अधिकारी को आदेश। लेकिन ग्रामीणों की शिकायत स्पष्ट थी अधिकारी निर्देश देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ लेते हैं। फरियादी आपस में यही चर्चा करते दिखे “समाधान दिवस होता है, पर समाधान मिलता नहीं है।” डीएम जे. रीभा की ईमानदारी और सख़्त तेवर पर कोई सवाल नहीं, लेकिन जमीनी अमला पूरी तरह फेल दिखा !

 
 

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