सुस्ती पर ‘अफसरों’ की लगी क्लास: योजनाओं की हुई पड़ताल, कहा- लापरवाही नहीं बर्दाश्त

• शरद मिश्रा

बांदा। जिले में विकास परियोजनाओं की सुस्त रफ्तार, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, गरीब कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार ने बांदा में “प्रशासनिक मशीनरी” की “बड़ी समीक्षा” की।सर्किट हाउस सभागार में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने “जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों” के साथ बैठक कर विभागवार प्रगति का “लेखा-जोखा” लिया।बैठक में सड़क, पेयजल, निर्माण कार्य, जनकल्याणकारी योजनाओं और कानून व्यवस्था सहित कई “महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा” हुई। अधिकारियों से योजनाओं की “जमीनी स्थिति” की जानकारी ली गई और “जनता तक लाभ पहुंचाने पर जोर” दिया गया।इस दौरान जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि सरकार की “प्राथमिकता” है कि “विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति” तक पहुंचे। उन्होंने विभागों के बीच “बेहतर समन्वय और समयबद्ध कार्यों” पर “बल” दिया।वहीं सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि “बांदा के विकास” के लिए सरकार “लगातार काम” कर रही है और जनहित की “योजनाओं” को “धरातल” तक पहुंचाना “प्रशासन की जिम्मेदारी” है। उन्होंने अधिकारियों से “जनता की समस्याओं” का “त्वरित समाधान” करने की “अपेक्षा” जताई।बैठक में पालिका अध्यक्ष मालती बासु, जिलाधिकारी अमित आसेरी, पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद साफ संकेत मिला कि सरकार विकास, गरीब कल्याण और कानून व्यवस्था तीनों मोर्चों पर अधिकारियों की “जवाबदेही तय” करने के “मूड” में है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि “समीक्षा बैठक के निर्देश धरातल पर कितनी तेजी से उतरते” हैं।

 
 

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