
- विनोद मिश्रा
बांदा। जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने ‘भेंट वार्ता’ में कहा कि उत्तर प्रदेश ने एकीकृत जल प्रबंधन और प्रभावी नीतियों के दम पर ‘जल-संकटग्रस्त’ क्षेत्रों में ‘ऐतिहासिक सुधार दर्ज’ किया है। उन्होंने कहा “आज यूपी जल संरक्षण का देश का मॉडल बन चुका है।” मंत्री रामकेश निषाद ने भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट के हवाले से बताया कि “वर्ष 2017 में अत्यधिक दोहन वाले ब्लॉक 82 थे, जो 2025 में घटकर 42 रह गए। वहीं सुरक्षित ब्लॉकों की संख्या 540 से बढ़कर 563 हो गई। ये ‘जल संरक्षण प्रयासों की सबसे बड़ी सफलता’ है।
उन्होंने कहा कि “इन प्रयासों से वार्षिक भूजल पुनर्भरण 73.39 अरब घन मीटर तक पहुंच गया है। इससे उत्तर प्रदेश जल संसाधन प्रबंधन का एक अनुकरणीय मॉडल बनकर उभरा है।” मंत्री ने बताया कि इस सफलता के पीछे वर्ष 2019 में ‘भूजल प्रबंधन एवं विनियमन अधिनियम’ लागू किया गया। इसके तहत भूजल संरक्षण, नियमन और सतत उपयोग के लिए मजबूत कानूनी व्यवस्था विकसित की गई। उद्योगों द्वारा भूजल उपयोग को नियंत्रित करते हुए एनओसी में जल पुनर्भरण और जल संरक्षण को अनिवार्य शर्त बनाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 3,511 डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर स्थापित कर देश का सबसे ‘बड़ा रियल-टाइम भूजल निगरानी नेटवर्क विकसित’ किया गया है।
जल शक्ति अभियान ‘कैच द रेन’ के तहत 3.38 लाख से अधिक जल संरक्षण व वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण हुआ। साथ ही राज्य में 19,989 अमृत सरोवरों का निर्माण कर ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ाने का अभियान सफल रहा। मंत्री ने कहा कि करीब 10.8 करोड़ पौधों के रोपण से पर्यावरण संरक्षण के साथ ‘भूजल संरक्षण और वर्षा जल अवशोषण’ को भी बढ़ावा मिला। लघु सिंचाई विभाग ने 6,627 चेक डैम और 1,417 तालाब बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट कम करने की दिशा में ठोस कार्य किए। मंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि प्रभावी प्रयासों से उत्तर प्रदेश स्वच्छ जल एवं स्वच्छता से जुड़े सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 6 की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है।
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