सचिवालय बना ‘सफेद हाथी’: कीचड़ में ‘कैद’ हुई सरकारी व्यवस्था, कागजों की हकीकत उजागर !

• विनोद मिश्रा

बांदा। विकास के बड़े-बड़े दावों के बीच कमासिन विकासखंड की ‘ग्राम पंचायत सोनहुला’ की ‘तस्वीर’ सरकारी योजनाओं की ‘जमीनी हकीकत बयां’ कर रही है। यहां ‘लाखों रुपये खर्च कर पंचायत सचिवालय तो खड़ा’ कर दिया गया, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ‘सड़क बनाना शायद जिम्मेदारों को जरूरी नहीं’ लगा। ‘नतीजा ‘यह है कि ‘बारिश आते ही सचिवालय तक जाने वाला रास्ता दलदल और जलभराव में तब्दील’ हो जाता है और ‘सरकारी भवन’ आम लोगों के लिए लगभग ‘बेकार’ साबित हो जाता है।

ग्रामीणों का कहना है कि जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल और अन्य जरूरी ‘सरकारी काम’ कराने के लिए ‘सचिवालय जाना मजबूरी है, लेकिन हर बार कीचड़ से होकर गुजरना’ पड़ता है। कई बार लोग फिसलकर गिर जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं और बुजुर्ग, महिलाएं व बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। अंशुमान सिंह, जितेंद्र सिंह पटेल, अंकुश पटेल सहित ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि जब सरकार ने लाखों रुपये खर्च कर पंचायत सचिवालय बनवाया, तो आखिर वहां तक पहुंचने के लिए सड़क क्यों नहीं बनाई गई ? क्या जनता की सुविधा केवल कागजों में ही सीमित है?

ग्रामीणों के अनुसार हर वर्ष करीब चार महीने तक रास्ते में जलभराव और कीचड़ की समस्या बनी रहती है। ऐसे में पंचायत सचिवालय तक पहुंचना ‘किसी चुनौती से कम नहीं’ होता। लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या से पूरी तरह ‘वाकिफ’ हैं, लेकिन ‘समाधान’ के लिए अब तक कोई ‘ठोस कदम’ नहीं उठाया गया। ग्राम प्रधान ने बताया की उन्होंने बताया कि सचिवालय तक पहुंच मार्ग की लंबाई करीब एक किलोमीटर है, जिसका निर्माण ग्राम पंचायत के बजट से संभव नहीं है। प्रश्न उठता है की जब ‘सचिवालय तक पहुंचने की सड़’क ही नहीं, तो आखिर ‘लाखों रुपये खर्च कर भवन’ बनाने का क्या ‘औचित्य’ ?

 
 

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