बबलू सिंह ने सीएम योगी को बताया ‘हमदर्द’: फार्मर रजिस्ट्री हटने से किसानों के चेहरे पर लौटी ‘मुस्कान’

• शरद मिश्रा

बांदा। प्रदेश में गेहूं खरीद को लेकर “सरकार ने बड़ा और राहत भरा फैसला” लिया है, जिसने “किसानों की सबसे बड़ी परेशानी” को “खुशियों” में बदल दिया है। किसान यूनियन के “राष्ट्रीय महासचिव बबलू सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ” के इस “फैसले का जोरदार स्वागत” करते हुए कहा कि यह “निर्णय जमीनी हकीकत” को समझते हुए लिया गया है। इससे “हजारों किसानों को सीधा फायदा” मिलेगा।

किसान नेता बबलू सिंह ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री की अनिवार्यता के कारण बड़ी संख्या में किसान गेहूं बेचने से वंचित रह जा रहे थे। तकनीकी समस्याएं, ऑनलाइन प्रक्रियाएं और दस्तावेजी बाधाएं किसानों के लिए बड़ी मुश्किल बन गई थीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने समय रहते इस समस्या को समझा और तत्काल राहत देने का निर्णय लिया।

नए निर्णय के तहत अब किसान बिना अनिवार्य फार्मर रजिस्ट्री के भी सरकारी क्रय केंद्रों पर अपना गेहूं बेच सकेंगे। इससे खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, जो डिजिटल प्रक्रियाओं में पिछड़ जाते थे। बबलू सिंह ने कहा कि इस फैसले से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने में आसानी होगी और उन्हें बिचौलियों के चंगुल में नहीं फंसना पड़ेगा। इससे किसानों की आय पर सकारात्मक असर पड़ेगा।

उन्होंने बताया कि सरकार ने इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है, ताकि वर्तमान खरीद सत्र में ही किसानों को इसका लाभ मिल सके। किसानों को फार्मर रजिस्ट्री से जोड़ने के लिए 1 मई 2026 तक ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से पात्र किसानों का पंजीकरण किया जाएगा, ताकि भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। किसान नेता बबलू सिंह ने कहा कि इस फैसले को न केवल किसान हित में बड़ा कदम माना जा रहा है, बल्कि इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है। किसानों के बीच सरकार की छवि को मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है।

 
 

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