मासूम की चीखें और सिस्टम की ‘चुप्पी’ : सरकारी ऐलान फेल, 5 माह बाद भी 10 लाख ‘नदारद’

• शरद मिश्रा

बांदा। यह खबर नहीं, यह सिस्टम के चेहरे पर पड़ा वह तमाचा है, जो बार-बार पूछता है क्या हमारी व्यवस्था सच में मासूमों के लिए संवेदनशील है ? छह साल की नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के साथ हुई हैवानियत के पांच महीने बाद भी न्याय और सरकारी सहायता दोनों अधर में हैं। एक तरफ बच्ची अस्पताल के बिस्तर पर दर्द से कराह रही है, दूसरी तरफ सरकारी फाइलें आज भी मेजों पर धूल खा रही हैं।

25 जुलाई 2025 को कालिंजर थाना क्षेत्र अंतर्गत तहसील नरैनी में घटी इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे जनपद को सन्न कर दिया था। जब माता-पिता रोज़ी-रोटी के लिए खेतों में पसीना बहा रहे थे, तभी पड़ोस में रहने वाले नें मासूम बच्ची को जंगल की ओर ले गया। दरिंदे ने न केवल दुष्कर्म किया, बल्कि मासूम की जीभ काट दी व शरीर पर कई जगह गहरे घाव किए। फरार हो गया।

पीड़ित मासूम का पहले जिला अस्पताल,फिर कानपुर हैलेट में इलाज हो रहा है। जहां वह जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। डॉक्टरों के अनुसार अगले महीने एक और बड़ा ऑपरेशन होना तय है। इलाज लंबा है,दर्द असहनीय है और खर्च आसमान छू रहा है। पीड़िता का परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है। हर दिन एक ही सवाल इलाज कैसे होगा ? पैसा कहां से आएगा ? घटना के बाद प्रदेश सरकार ने 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की थी। लेकिन पांच महीने बीत चुके हैं। एक रुपया भी पीड़िता के खाते में नहीं पहुंचा।

मामले को लेकर भागीरथी पार्टी (पी) ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। पार्टी की दो टूक मांग है 10 लाख रुपये की सहायता राशि तुरंत पीड़िता को दी जाए, आरोपी को फांसी की सजा देकर समाज में कड़ा संदेश दिया जाए।

 
 

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