नहर सफाई में अरबों का खेल: बांदा को ‘बजट’ से बाहर कर 1.91 करोड़ की हुई ‘कागजी सिंचाई’ !

• विनोद मिश्रा

बांदा। चित्रकूटधाम मंडल में नहरों की सिल्ट सफाई के नाम पर एक बार फिर ‘सरकारी सिस्टम की असलियत उजागर’ हो गई है ! जहां एक ओर मंडल के तीन जनपदों महोबा, हमीरपुर और चित्रकूट में करोड़ों रुपये की ‘खाना-पूर्ति सफाई’ दिखाकर ‘बजट हजम’ कर लिया गया, वहीं दूसरी ओर बांदा जनपद को पूरी तरह ‘नजरअंदाज’ कर किसानों को ‘सिंचाई संकट में झोंक’ दिया गया।

मंडल में करीब 1700 किलोमीटर नहरों का जाल फैला है। हर साल रजबहों और नहरों की सिल्ट सफाई के नाम पर सात करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाते हैं। लेकिन इस बार बजट वितरण में ऐसा खेल हुआ कि महोबा,हमीरपुर और चित्रकूट को तो धन मिला, पर बांदा को पूरी तरह ‘नजर अंदाज’ कर दिया गया।

स्थिति यह है कि बांदा की लगभग 700 किलोमीटर नहरों में भारी मात्रा में सिल्ट जमी हुई है। रजबहों और नहरों की सफाई न होने से पानी टेल तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो रहा है। रबी सीजन में गेहूं के पलेवा के लिए पानी को तरस रहे किसानों के सामने सिंचाई संकट है। किसानों का आरोप है कि नहरों की सफाई सिर्फ कागजों पर होती है।यही हाल मंडल के अन्य जनपदों का भी बताया जा रहा है, जहां ‘करोड़ों रुपये खर्च’ होने के बावजूद नहरों की ‘हालत जस की तस’ है।

इस वर्ष चित्रकूट में 340 किलोमीटर नहर सफाई के नाम पर 65 लाख, महोबा में 494 किलोमीटर में 85 लाख और हमीरपुर में 132 किलोमीटर में 41 लाख रुपये खर्च दिखाए गए। कुल मिलाकर 966 किलोमीटर में 1 करोड़ 91 लाख रुपये ठिकाने लगा दिए गए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि नहरों में सिल्ट आज भी वैसे ही जमी है और पानी खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बांदा को इस पूरी ‘प्रक्रिया से बाहर कर दिया’ गया। सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता उस्मान ने खुद स्वीकार किया है कि इस वर्ष शासन ने बांदा जिले को नहरों की सिल्ट सफाई के बजट से वंचित कर दिया। उन्होंने बताया कि कई बार बजट की मांग की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

 
 

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