उद्यान विभाग में भ्रष्टाचार: बिना ‘टेंडर’ कौड़ियों में निपटाई ‘बेशकीमती’ संपत्ति, सवालों में ‘सिस्टम’

• शरद मिश्रा

बांदा। जिले का उद्यान विभाग इन दिनों हरियाली नहीं,बल्कि भ्रष्टाचार की सड़ांध फैलाता नजर आ रहा है। नवाब टैंक स्थित राजकीय उद्यान नर्सरी से जो सच्चाई सामने आई है, उसने न सिर्फ सरकारी नियमों की पोल खोल दी, बल्कि यह भी उजागर कर दिया कि कैसे सरकारी संपत्ति को मिलीभगत के दम पर कौड़ियों के भाव बेच दिया गया।

सूत्रों के मुताबिक, नर्सरी में सूखे पड़े सागौन, शीशम और आंवला के करीब 35 बेशकीमती पेड़, जिनकी बाजारू कीमत 50 लाख रुपये से भी अधिक आंकी जा रही थी, उन्हें महज 15 हजार रुपये में बेच दिया गया। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे सौदे में न कोई टेंडर हुआ, न नीलामी, और न ही उच्चाधिकारियों को सही तथ्य बताए गए। सरकारी नियम साफ कहते हैं 15 हजार रुपये से अधिक कीमत की लकड़ी की बिक्री नीलामी और टेंडर के बिना नहीं हो सकती। केवल कम कीमत की लकड़ी को ही सीधे बेचने की अनुमति है।

लेकिन उद्यान विभाग ने कथित तौर पर जानबूझकर कीमत को कागजों में कम दिखाया। निदेशालय को भेजे गए पत्र में पेड़ों की कीमत 10 से 15 हजार रुपये दर्शाई गई ? जबकि हकीकत इससे कई गुना अधिक थी। इसी झूठे आंकड़े के आधार पर निदेशालय से बिना नीलामी बिक्री की अनुमति हासिल कर ली गई।

नर्सरी के कर्मचारियों की मानें तो सूखे पेड़ों से करीब तीन ट्रक लकड़ी निकली,एक-एक सागौन और शीशम का पेड़ 8 से 10 लाख रुपये तक बिकता है। कुल लकड़ी की कीमत 50 लाख रुपये से भी अधिक हो सकती है। आरोप है कि विभागीय अफसरों ने दो लकड़ी व्यापारियों से सांठगांठ कर पूरी माल बेहद कम दाम में बेच दिया। आखिर सरकारी खजाने का यह नुकसान किसके इशारे पर हुआ ?

जिला उद्यान अधिकारी केशवराम का दावा है लकड़ी की बिक्री पूरी तरह नियम संगत की गई है। लेकिन जब नियम नीलामी और टेंडर की बात करते हैं, तो यह बयान खुद ही सवालों के घेरे में आ जाता है। वहीं उप निदेशक उद्यान विनय कुमार यादव ने कहा मामले की जांच कराई जाएगी। अब जांच सिर्फ औपचारिक होगी या सच में दोषियों तक पहुंचेगी? इस कथित घोटाले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

 
 

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