
- विनोद मिश्रा
चित्रकूट। जिले का बहुचर्चित ट्रेजरी घोटाला अब केवल वित्तीय अपराध नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्था पर गहरा सवाल बन चुका है। मृत व्यक्तियों के नाम पर करोड़ों रुपये की पेंशन निकाले जाने के इस बड़े घोटाले में अब तक की जांच और सरकार का रवैया “ढुलमुल” बताया जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य पंकज मिश्र ने इस घोटाले पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि “जिनके कार्यकाल में यह भ्रष्टाचार हुआ, ही अब जांच अधिकारी बन गए हैं। भला ऐसे में सच सामने आएगा भी कैसे” ?

पंकज मिश्र ने कहा कि यह विचित्र है कि एक दर्जन से अधिक मृतकों के खातों में हर साल जीवित प्रमाणपत्र लगाकर करोड़ों रुपये निकाले गए और सरकार सिर्फ “रिपोर्ट तैयार” करने में लगी रही। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक जिले की वित्तीय हेराफेरी नहीं, बल्कि सिस्टम की मिलीभगत का बड़ा उदाहरण है। उन्होंने मुख्यमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा “जब सरकारी धन की लूट का मामला करोड़ों में है, तब सीएम क्यों चुप हैं” ? क्या इस घोटाले में सत्ता से जुड़े लोगों की भूमिका है ?

पंकज मिश्र ने कहा कि इस घोटाले की असली जड़ ऑडिट टीमों और कोषागार के भीतर बैठी “घूसखोर मंडली” है। उन्होंने खुलासा किया कि होटल, गाड़ियां, लिफाफे और गिफ्ट के बदले में ऑडिट रिपोर्टें सेट की जाती रहीं, सरकारी धन की लूट को “वैधानिक रूप” दे दिया गया। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने मृतकों के नाम पर करोड़ों की पेंशन पास की, उन सभी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए।

कांग्रेस नेता ने कहा कि वरिष्ठ कोषाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई न होना अपने आप में संदेह पैदा करता है। अगर वही लूट के रुपये वापस कराने का वादा कर रहा है, तो यह साफ है कि उसकी भूमिका इस घोटाले में केंद्रीय है। उन्होंने मांग की कि कोषाधिकारी को तत्काल बर्खास्त किया जाए और ईडी के माध्यम से धन के स्रोत और ट्रांजेक्शन की जांच कराई जाए।
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