कृषक समृद्धि योजना में छलावा: बांदा को नहीं मिली एक भी ‘नंदिनी डेयरी’ !

• विनोद मिश्रा

बांदा। प्रदेश सरकार की कृषक समृद्धि योजना का सपना इस बार जिले के किसानों के लिए धुंधला पड़ गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले को एक भी “नंदिनी दुग्ध डेयरी” नहीं मिली,जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में जिले को सात नंदिनी और तीन मिनी नंदिनी डेयरियों का आवंटन हुआ था। इस बार केवल आठ मिनी डेयरियों का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार की इस अनदेखी से दुग्ध उत्पादन और पशुपालन क्षेत्र से जुड़े किसानों में नाराज़गी है। किसानों का कहना है कि योजना का लाभ बड़े जिलों में केंद्रित कर दिया गया है, जबकि बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र को फिर से पीछे छोड़ दिया गया।

कृषक समृद्धि योजना के तहत सरकार ने ग्रामीण पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य तय किया है। इस योजना में नंदिनी डेयरी इकाई की लागत 65 लाख रुपये है, जिसमें 50 देसी नस्ल की गायें रखनी होती हैं। वहीं मिनी नंदिनी डेयरी इकाई की लागत 32 लाख रुपये है, जिसमें 10 देसी गायें रखने और स्थायी शेड निर्माण की शर्त होती है। सरकार इस पर 50 प्रतिशत अनुदान देती है, यानी आधा खर्च किसान को नहीं उठाना पड़ता। जिले में अब तक 84 किसानों ने मिनी डेयरी के लिए आवेदन किया है,लेकिन अब यह स्पष्ट है कि केवल 8 आवेदकों को ही मौका मिल पाएगा। चयन की प्रक्रिया लॉटरी प्रणाली से होगी, जिससे किसानों में असमंजस और आक्रोश दोनों हैं।

कई आवेदकों का कहना है कि पिछले साल तक सरकार हर जिले को नंदिनी डेयरियां दे रही थी, लेकिन इस बार बांदा को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। यह योजना कागज़ पर तो किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, पर हकीकत में चयन कुछ जिलों तक सीमित है। पशुपालन विभाग के अफसरों का कहना है कि प्रदेश स्तर पर आवंटन नीति में बदलाव हुआ है। कुछ जिलों को इस साल मिनी डेयरियों का लक्ष्य दिया गया है ताकि छोटे स्तर के पशुपालक भी जुड़ सकें।

 
 

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