निजीकरण की आंच में “जला” बांदा का बैंकिंग सिस्टम: सरकार के ‘विरोध’ में जोरदार हड़ताल

• विनोद मिश्रा

बांदा। केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और बैंकों के निजीकरण के विरोध में आयोजित ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल का यहां जिले में भी व्यापक असर देखने को मिला। बुधवार को जिले के सभी सरकारी बैंकों के ताले लटके रहे। बैंकिंग कार्य पूरी तरह ठप रहा,जिससे सैकड़ों उपभोक्ताओं, किसानों, पेंशनधारकों और छोटे व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

हड़ताल के दौरान बैंक इम्प्लाइज यूनियन के मंत्री रावेंद्र कुमार शुक्ला के नेतृत्व में कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बैंकों के निजीकरण को एक सुनियोजित साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार देसी-विदेशी पूंजीपतियों के हितों में काम कर रही है। कर्मचारी हितों को कुचलने का प्रयास हो रहा है। रावेंद्र शुक्ला ने कहा “बैंक कर्मचारियों की नौकरी, पेंशन और स्थायीत्व पर खतरा मंडरा रहा है।

अगर सार्वजनिक बैंकों का निजीकरण हुआ, तो देश की आर्थिक रीढ़ टूट जाएगी।” प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष कुछ मुख्य मांगें रखीं जिसमे बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगे। सार्वजनिक संपत्तियों की बिक्री पर पुनर्विचार हो। श्रम कानूनों में किए गए हालिया बदलाव वापस हों,कर्मचारियों की सुरक्षा,पेंशन और नौकरी में स्थायीत्व की गारंटी सुनिश्चित की जाए। बैंक कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन और अधिक उग्र किया जाएगा।

 
 

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