आयोग ने खींची 'अफसरों की लगाम' : शासन की योजनाएं कागज़ों में नहीं, ज़मीन पर दिखें

शरद मिश्रा

बांदा। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र कुंडे की अध्यक्षता मेंअधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उन्होंने सफाईकर्मियों के लंबित देयों, मृतक आश्रित नियुक्ति, छात्रवृत्ति वितरण से लेकर मलिन बस्तियों की स्वास्थ्य व्यवस्था और सफाई तक कई अहम मुद्दों पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। श्री कुंडे ने अधिशासी अधिकारियों (नगरपालिका व नगर पंचायत) को दो टूक निर्देश दिए कि सफाईकर्मियों के देयकों और संविदा कर्मचारियों का भुगतान समय पर हो। मृतक आश्रितों को शीघ्र नियुक्ति मिले।

उन्होंने अफसरों को चेताया कि शोषण या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। आयोग सदस्य ने समाज कल्याण विभाग से अनुसूचित जाति के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, और अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण योजना की स्थिति की जानकारी ली। बताया गया कि पिछले वर्ष 4028 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि “मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना और अन्य लाभकारी योजनाओं का लाभ पात्रों को समय पर मिलना चाहिए।” श्री कुंडे ने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि अनुसूचित जाति के सभी लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं,मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित हों। उन्होंने पीएम जन आरोग्य योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि “हाशिए पर खड़े समुदाय तक स्वास्थ्य योजनाएं पहुंचें, यही सरकार की असली नीयत होनी चाहिए।”

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

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