योगी सरकार बनी ‘अशिक्षा का मॉडल’? ‘आप’ का आरोप- प्रदेश में हो रहा शिक्षा का कत्ल !

• शरद मिश्रा

बांदा। प्रदेश में सरकारी स्कूलों को चरणबद्ध ढंग से बंद करने के फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने इस फैसले को शिक्षा विरोधी, संविधान के खिलाफ और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है। पार्टी प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए 16 जून 2025 के आदेश को तुरंत रद्द करने की मांग की। आप ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा 2024 में सरकार ने 27,308 नई शराब की दुकानें खोल दीं, लेकिन उसी साल 26,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए ! क्या यही है ‘नया उत्तर प्रदेश’ ?

आप के अनुसार सरकार ने स्कूल बंद करने की एक सुनियोजित योजना बनाई है। इसके तहत पहले चरण में 20 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद किया जा रहा है। दूसरे चरण में 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों की बारी है। कुछ जिलों में 50 से अधिक छात्रों वाले स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। पार्टी ने चेतावनी दी है कि इससे 1.35 लाख सहायक शिक्षक और 27,000 प्रधानाध्यापक बेरोजगार हो सकते हैं। आरटीई (शिक्षा का अधिकार कानून) के तहत हर 1 किलोमीटर के भीतर एक प्राथमिक विद्यालय होना अनिवार्य है। लेकिन सरकार का यह कदम सीधे तौर पर इस कानून का उल्लंघन है। पार्टी का आरोप है कि सरकार सरकारी शिक्षा प्रणाली को तोड़ रही है और उसकी जगह मानकविहीन प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

आप ने कहा कि निजी स्कूल कि बिना बुनियादी सुविधा के चल रहे हैं, महंगी फीस वसूलते हैं और अब 3 साल के बच्चों को दाखिला दे रहे हैं जबकि सरकारी स्कूलों में प्रवेश की न्यूनतम उम्र 6 वर्ष है। इससे गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई छूटने का खतरा है। सरकार गरीबों की शिक्षा को निजी बाजार में धकेल रही है। पार्टी ने दावा किया कि दिल्ली और पंजाब में आप सरकारों ने विश्वस्तरीय सरकारी स्कूल बनाए हैं, जहां अब प्राइवेट स्कूलों के छात्र भी सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। पार्टी का कहना है कि अगर दिल्ली और पंजाब में शिक्षा सुधारी जा सकती है, तो यूपी में क्यों नहीं?

 
 

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