भ्रष्टाचार के गड्ढे में धंसी स्वच्छ भारत योजना: बिना सत्यापन के उड़ाए गए लाखों, नोटिस से हड़कंप !

• विनोद मिश्रा

बांदा। स्वच्छ भारत मिशन की नींव पर शासन ने जनता को साफ-सुथरे जीवन की उम्मीद दी थी, लेकिन बांदा जिले में इस योजना की ‘हकीकत’ सामने आते ही “स्वच्छता के नाम पर भ्रष्टाचार” की एक बदबूदार तस्वीर उभर आई है।

पुराने व्यक्तिगत शौचालयों की मरम्मत (रेट्रो फिटिंग) के लिए शासन ने जनपद बांदा को 37 लाख 58 हजार 750 की धनराशि दी, मगर यह धन निर्देशों को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से बांट दिया गया। ना सत्यापन, ना निरीक्षण सीधे पंचायतों को पैसा पकड़ाया गया और भ्रष्टाचार का महोत्सव शुरू हो गया।

शासन की ओर से स्पष्ट निर्देश था कि पंचायत सचिवों के भौतिक सत्यापन के बाद ही रेट्रो फिटिंग की राशि दी जाएगी, लेकिन बांदा में इन आदेशों की धज्जियां उड़ा दी गईं। सूत्रों के मुताबिक, ग्राम पंचायतों को लाभार्थी चयन के आधार पर सीधे बजट जारी कर दिया गया, और इस पूरे खेल में प्रभारी डीपीआरओ तक को अंधेरे में रखा गया। यानी अफसरशाही ने मिलकर सरकार की आंख में धूल झोंकी।

पूरा मामला सामने आने के बाद चित्रकूटधाम मंडल के उप निदेशक परवेज आलम ने जिला कंसल्टेंट मनोज द्विवेदी को नोटिस थमाते हुए तीन दिन में स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी किया है। इस खुलासे से विभागीय अफरातफरी हैं। लें देकर मामला दबाने के भी कयास हैं।

 
 

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