विकास की चकाचौंध में छिपे अंधेरे की हकीकत आएगी सामने, अधिकारियों की उड़ी नींद

• विनोद मिश्रा

बांदा। सरकारी घोषणाओं में विकास की गूंज है, लेकिन हकीकत की धरती पर क्या यह सब कुछ सच हैं ? योगी सरकार इस सच्चाई के लिए आईएएस प्रमोद कुमार को नोडल अधिकारी बनाकर भेज रही है। 24-25 मई को प्रमोद कुमार जिले में “विकास योजनाओं का चीरहरण” करने उतरेंगे।

प्रमोद कुमार 24 और 25 मई को जिले में 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली कम से कम दो बड़ी परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन करेंगे। साथ ही ‘हर घर जल योजना’, गोआश्रय स्थल, और अन्य प्रमुख योजनाओं का भी जायजा लेंगे। यानी अब योजनाओं का मूल्यांकन सिर्फ कागजों पर नहीं, हकीकत की ज़मीन पर होगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के निर्देश पर प्रमुख स्टाफ अफसर अमृता सोनी ने डीएम जे. रीभा को आदेश भेजा है।

साफ निर्देश है कि नोडल अधिकारी को सभी ज़रूरी सूचनाएं और सहयोग तत्काल मुहैया कराया जाए। इस आदेश के बाद से जिले के अधिकारी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। विभागों में फाइलों की धूल झाड़ी जा रही है, अधूरी परियोजनाओं के बोर्ड लगाए जा रहे हैं और “जमीनी सुंदरीकरण का खेल शुरू” हो चुका है।

हर घर में नल से जल पहुंचाने का सपना दिखाने वाली ‘हर घर जल योजना’ अब प्रमोद कुमार की निगाहों से गुजरेगी। जिले में स्थापित गोआश्रय स्थलों की स्थिति भी जांच के दायरे में है। कई स्थानों पर गायों के भूखे रहने, चारे की कमी और लापरवाही की खबरें आ चुकी हैं। अब देखा जाएगा कि योजनाओं में दिखाए गए गो-सेवा के दावे, जमीनी सच्चाई से कितने मेल खाते हैं। जांच के बाद 26 मई को प्रमोद कुमार अपनी फाइनल रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपेंगे। ये रिपोर्ट तय करेगी कि बांदा को शासन से प्रशंसा मिलेगी या फटकार। बांदा के “अफसरों के लिए यह कड़ा इम्तिहान” है।

 
 

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