पानी के लिए तड़पता जनजीवन: सरकार की मेज पर”आल इज वेल, “प्रशासन तमाशबीन ?

• विनोद मिश्रा

बांदा। जिले की धरती एक बार फिर ‘सरकारी लापरवाही और तंत्र की संवेदन हीनता’ की साक्षात तस्वीर बन गई है। जिले की ‘हकीकत सरकारी दावों की पोल खोल’ रही है। केन नदी के किनारे बसी ग्राम पंचायत काजीपुर और मुरादपुर में आज हालात ऐसे हैं कि प्यास बुझाने के लिए महिलाओं को सुबह 4 बजे से हैंडपंप पर लाइन लगानी पड़ती है।

“सरकारी योजनाओं की टोटियां” ज़रूर लगी हैं, लेकिन उनमें से अब तक ‘एक बूंद पानी नहीं टपका’। जिन टोटियों पर “सरकार ने करोड़ों रुपये फूंके, वे अब ग्रामीणों के आंसू धोने लायक” भी साबित नहीं हो रही हैं।

केंद्र सरकार की बहुचर्चित ‘जल जीवन मिशन’ योजना यहां एक “दिखावटी ढांचा बनकर” रह गई है। काजीपुर में घर-घर कनेक्शन तो दे दिए गए, लेकिन उनमें पानी पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। “पाइपलाइनें बिछीं, लेकिन मोटर कभी” चली नहीं। अधिकारियों ने “शासन को रिपोर्ट भेज दी- “24 घंटे पानी की आपूर्ति” हो रही है !” क्या यह सीधे तौर पर जनता के साथ किया गया धोखा नहीं है ?

ग्रामीण राजेश यादव का कहना है कि टोटी लगाकर फोटो खिंचवा ली, अब पानी देने की जिम्मेदारी किसी की नहीं ! “क्या यही अच्छे दिन” हैं ? गांव में लगे 15 हैंडपंपों में से आधे खराब हैं। कुछ रिबोर के इंतजार में हैं, तो कुछ वर्षों से जंग खा रहे हैं। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी के लिए “पानी लाना अब दैनिक जंग” बन चुका है ! गर्मी का प्रकोप, धूप की मार और “पानी की तंगी ने हालात को नरक” बना दिया है। लेकिन “अफसरों की मेजों पर सब कुछ ऑल इज़ वेल” दिखाया जा रहा है।

 
 

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