डीएम जे. रीभा की दो टूक: योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचे, वरना होगी कड़ी कार्रवाई

• विनोद मिश्रा

बांदा। जिले के युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। डीएम जे. रीभा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैंक प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई और बैंकों को निर्देश दिए गए कि वे जल्द से जल्द इनका निस्तारण करें।
डीएम ने मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना, स्वरोजगार योजना, एनआरएलएम समूहों के क्रेडिट लिंकिंग, और पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों को शीघ्रता से निपटाने की बात कही। उन्होंने बैंक शाखा प्रबंधकों से स्पष्ट शब्दों में कहा कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ देने में कोई कोताही न बरती जाए।

डीएम ने बैठक के दौरान निर्देश दिए कि बैंकों में लंबित आवेदनों की गहन जांच करके आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति के बाद तत्काल निस्तारण किया जाए। महिला स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाते प्राथमिकता पर खोले जाएं। सीसीएल आवेदनों को तेज गति से स्वीकृत किया जाए। पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत लंबित फाइलों को एक सप्ताह में पूर्ण किया जाए। इसके अलावा डीएम ने सीएसआर फंड (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) के माध्यम से जिले में बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने के लिए भी बैंकों से सहयोग मांगा।

बैठक में जिला उद्योग केंद्र के सामान्य प्रबंधक, लीड बैंक मैनेजर, संबंधित विभागों के अधिकारी, तथा विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि और शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे। डीएम जे. रीभा का कहना था कि “योजनाएं जनता की भलाई के लिए हैं। यदि पात्र लाभार्थी तक लाभ नहीं पहुंच रहा है, तो यह गंभीर लापरवाही मानी जाएगी। अब किसी भी स्तर पर देरी को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।” बैठक के अंत में बैंक प्रतिनिधियों ने भी प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और समयबद्ध निस्तारण का भरोसा दिलाया।

 
 

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