
- विनोद मिश्रा
बांदा। शहर की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बजट की कमी के कारण अधर में लटका हुआ है। यह योजना पांच दशक पूर्व मात्र 90 लाख रुपये की लागत से शुरू की गई थी, लेकिन अब इसकी लागत 62 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। जल निगम की 16वीं शाखा को इस परियोजना का जिम्मा सौंपा गया था,लेकिन पर्याप्त फंडिंग न होने के कारण यह कार्य अभी तक पूरा नहीं हो सका।

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की योजना वर्ष 1979 में तैयार की गई थी, जिसके तहत शहर के प्रमुख क्षेत्रों में सीवर पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाना था। इस दौरान कैलाशपुरी, कटरा, बाकरगंज, बलखंडीनाका, पद्माकर चौराहा, छावनी, क्योटरा, कंचनपुरवा, छाबी तालाब, नोनिया मोहाल, जेल रोड समेत कई इलाकों में सीवर लाइन बिछाई गई। लेकिन समय के साथ यह पाइपलाइन और पंपिंग स्टेशन जर्जर होते जा रहे हैं।

इस योजना को पूरा करने के लिए जल निगम ने समय-समय पर संशोधित इस्टीमेट भेजे और पैसा भी लिया, लेकिन कार्य अधूरा ही रह गया। पांच वर्ष पहले इस योजना को अमृत योजना के तहत शामिल कर भारत सरकार को 62 करोड़ रुपये का नया बजट प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अब तक इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है। जल निगम के अधिकारियों के अनुसार, बजट मिलने के बाद ही काम शुरू किया जा सकता है। जब तक सरकार से 62 करोड़ रुपये की मंजूरी नहीं मिलती, तब तक परियोजना को पूरा करना संभव नहीं होगा।
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