बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में मिट्टी खनन की होगी जांच : एनजीटी नें दिये निर्देश

• विनोद मिश्रा

बांदा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए मिट्टी खनन का मामला सुर्खियों में है। किसानों की बिना अनुमति एवं मानकों की धज्जियां उड़ा खेतों से मिट्टी खनन करने की शिकायत राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में की गई है। इस पर एनजीटी ने तीन सदस्यीय टीम गठित कर पूरे मामले की जांच कर आख्या का आदेश दिया है।

चार लेन का यह एक्सप्रेस वें चित्रकूट से इटावा तक बना गया है और इसकी लंबाई 296 किमी है। फरवरी 2020 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और जुलाई 2022 में इसे जनता के लिए लोकार्पित किया गया। बुंदेलखंड क्षेत्र के संबंधित किसानों नें एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए खेतों से मानक से अधिक मिट्टी निकालने को लेकर एनजीटी में याचिका दाखिल की थी।

आरोप था कि निर्माण में जितनी भी मिट्टी का भराव हुआ है, उसकी खोदाई एक्सप्रेसवे सीमा से सटे खेतों से की गई थी। जिन खेतों से मिट्टी उठाई गई है, उनके मालिक किसानों से अनुमति नहीं ली गई। खेत से मिट्टी मानक के अनुरूप दो मीटर खोदाई कर उठाने का नियम है, लेकिन मेसर्स गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने 10 से15 मीटर गहराई तक खोदाई कर डाली।

खनन अवैध तरीके से किया गया जिससे पर्यावरण को भी काफी नुकसान हुआ है। इस पर एनजीटी ने संयुक्त समिति का गठन करने के लिए कहा है। इस समिति में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय व लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि रहेंगे, जबकि डीएम समन्वयक का कार्य करेंगे।

 
 

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