बांदा का उद्यान विभाग भ्रष्टाचार का बन गया गुदड़ी का लाल : सरकारी धन हड़प का चमत्कार

• विनोद मिश्रा

बांदा। जिले में उद्यान विभाग गुदड़ी के लाल की तर्ज पर “सरकारी धन का हड़पू” साबित हो रहा है ? खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सभी खाद्य उद्योगों की स्थापना व विस्तारीकरण के लिए उद्यान विभाग नकारा साबित हुआ है ? इस विभाग की खुशनसीबी यह है कि जिला स्तर पर कोई गहन समीक्षा भी निरंतर नहीं करता।

योजनाओं की जांच की जाये तो उद्यान विभाग के उदर में इतना घोटाला मिलेगा जो बेहिचक गटका गया है। खाद्य प्रंसकरण से संबंधित उधोगों में बड़ा खेल है। नियमानुसार कोई उद्यमी को 35 प्रतिशत तक अनुदान देने की योजना है, ताकि इससे जनपद के बेरोजगार युवा उद्यान स्थापित कर उड़ान भर सकें। इन्हें 10 लाख रुपये तक का अनुदान मिलता है। वह चाहे नया उद्यम लगाएं या फिर उद्यम को विस्तार दे सकेंगे। लेकिन सब कुछ इस “विभाग के भर्रव” में फंसा “मकड़ जाल में उलझा रहता” है।

अब एक उदाहरण समझिये। उद्यान विभाग एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत सरसो के तेल की इकाई पर अनुदान देता रहा है। अब विभाग ने कई व्यवसायों को इसमें शामिल किया है। खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सभी खाद्य उद्योगों की स्थापना व इसके विस्तार पर 35 प्रतिशत तक अनुदान की योजना संचालित होती है।

आत्म निर्भर भारत योजना व प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत तेल उद्योग, दूध डेरी, चावल, ब्रेड बेकरी, दाल मिल, मशरूम उद्योग, आटा उद्योग, मसाला चक्की, नमकीन उद्योग, मिठाई उद्योग, आचार, मुरब्बा, सिरका उद्योग आदि शामिल हैं। इनकी नई इकाई लगाने या फिर पहले से चल रही इकाइयों के विस्तारीकरण के लिए उद्यान विभाग वास्तविकता के धरातल पर कथित सुविधा शुल्क के अभाव में मददगार नहीं बन पा रहा। हालांकि जिला उद्यान अधिकारी राजेंद्र साहू से जब सवाल दागे गये तो वह कतराते रहे।

 
 

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