यूपी : पूर्वांचल-बुंदेलखंड पर नई एमएसएमई नीति के तहत फोकस, योगी सरकार को छोटे उद्यमियों से है खास उम्मीदें

• ब्यूरो रिपोर्ट

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में एक ट्रिलियन (एक लाख करोड़) डालर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य साधने में जुटी योगी सरकार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों से खास उम्मीदें हैं। यही वजह है कि प्रदेश सरकार की नई एमएसएमई नीति में छोटे उद्यमियों को साथ लेकर प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिशों की झलक स्पष्ट दिखती है।

– 25 प्रतिशत तक मिलेगी कैपिटल सब्सिडी, ब्याज का बोझ भी हल्का करेगी सरकार

योगी सरकार ने हाल ही में एमएसएमई के लिए नई प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत उद्यमियों को तमाम तरह की रियायतें मिलेंगी।अपेक्षाकृत कुछ पिछड़े माने जाने वाले पूर्वांचल और बुंदेलखंड को नई नीति में खास महत्व दिया गया है।
एमएसएमई नीति में स्पष्ट किया गया है कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र में चार करोड़ रुपये तक की सूक्ष्म इकाई लगाने वाले उद्यमियों को 25 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। वहीं, लघु के लिए 20 प्रतिशत और मध्यम के लिए यह सीमा 15 प्रतिशत रहेगी।
मध्यांचल और पश्चिमांचल के लिए सूक्ष्म उद्योगों को 20 प्रतिशत, लघु के लिए 15 और मध्यम के लिए 10 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। यह कैपिटल सब्सिडी मशीनरी की खरीद पर होगी। इसके साथ-साथ एससी-एसटी और महिला उद्यमियों के लिए दो प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी।

– महिला उद्यमी को 100 प्रतिशत तक छूट का लाभ

ब्याज पर 50 प्रतिशत तक तो स्टांप ड्यूटी पर 100 प्रतिशत तक छूटनई पालिसी के तहत सूक्ष्म इकाई लगाने वाले उद्यमी को मशीनरी की खरीद ब्याज पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्राप्त होगी। यह पांच वर्षों तक देय होगी और इसकी सीमा 25 लाख रुपये होगी। एससी-एसटी या महिला को ब्याज पर 60 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। स्टांप ड्यूटी पर छूट में भी पूर्वांचल-बुंदेलखंड को प्राथमिकता मिलेगी। उन्हें जमीन की खरीद पर स्टांप ड्यूटी के 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। मध्यांचल और पश्चिमांचल के क्षेत्रों में 75 प्रतिशत तक तो पश्चिमांचल के गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद के लिए यह छूट 50 प्रतिशत तक रहेगी। वहीं, महिला उद्यमी को 100 प्रतिशत तक छूट का लाभ मिलेगा।

 
 

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